Mansukh Mandaviya. (Photo Credits: PIB)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर आज संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक (Cabinet Meeting) झाली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडावीया (Mansukh Mandaviya) यांनी कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी 23,123 कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन पॅकेजची घोषणा केली आहे. याचा उपयोग केंद्र व राज्ये संयुक्तपणे करेल. मंडावीया म्हणाले की कोविड रिलीफ फंडाच्या अंतर्गत 736 जिल्ह्यात बालरोग केंद्रे देखील सुरू केली जातील. यावेळी आरोग्यमंत्री म्हणाले की, ‘आम्हाला कोविड विरुद्ध एकत्रितपणे लढावे लागेल. हा निधी 9 महिन्यांत वापरला जाईल. राज्यांना सर्वतोपरी मदत करणे आपले कर्तव्य आहे.’

देशात 4 लाख 70 हजार ऑक्सिजन बेड तयार आहेत. देशभरात 4,000 हून अधिक कोविड हेल्थ केअर सेंटर आहेत. तसेच देशात आणखी 20,000 आयसीयू बेड बनविण्यात येतील. अशाप्रकारे कोरोना विषाणूच्या तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी केंद्राने तयारी सुरु केली. सरकारने जाहीर केलेल्या या 23,000 कोटी आरोग्य आपत्कालीन निधीचा उपयोग ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारण्यासाठी तसेच प्रौढ आणि लहान मुलांसाठी आणखी आयसीयू बेड बनविण्यासह, आरोग्य सुविधा मजबूत करण्यासाठी केला जाईल.

यातील 15,000 कोटी केंद्र सरकारसाठी आणि 8000 कोटी राज्य सरकारसाठी असतील. हे पॅकेज राज्यांना दिले जाईल, ते त्याची अंमलबजावणी करतील. यापूर्वी एप्रिल 2020 मध्येही सरकारने 15,000 कोटींचा आरोग्य आपत्कालीन निधी जाहीर केला होता. याखेरीज कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले की, शेतकरी चळवळीशी संबंधित संघटनांना अनेकदा सांगितले आहे की, कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीशिवाय इतर गोष्टींवर चर्चा होईल, मात्र कृषी कायदे रद्द केले जाणार नाहीत. (हेही वाचा: केंद्रीय मंत्रीपदाचा कारभार हातात घेतल्यानंतर नारायण राणे यांनी घेतली अधिकाऱ्यांची शाळा, विचारले 'हे' प्रश्न)

ते पुढे म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडला आत्मनिभार भारत अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपये दिले गेले आहेत, एपीएमसी त्या निधीचा उपयोग करू शकेल.