QuickLY
Socially
लोकसभा निवडणूक 2019 (Lok Sabha elections 2019) नंतर संसद सदस्य झालेल्या तब्बल 503 खासदारांनी आपल्या संपत्तीचा तपशील लोकसभा सभागृहाला दिलीच नाही. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागवलेल्या माहितीमध्ये हा प्रकार पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील इतरही अनेक मंत्र्यांचा समावेश आहे. सत्ताधारी भाजप सोबतच ही माहिती न देण्यात विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचाही समावेश आहे. संपत्तीबाबतचा कायदा (Assets Rules 2004) अन्वये कनिष्ट सभागृहातील प्रत्येक सदस्यास निवडूण आल्यावर आपल्या संपत्तीचे विवरण लोकसभेला द्यावे लागते. या कायद्याच्या नियम 3 मध्ये म्हटले आहे की, प्रत्येक नवनिर्वाचित सदस्य निवडूण आल्याच्या दिवसापासून किंवा लोकसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतल्याच्या दिवसापासून 90 दिवसांत आपल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तबाबत स्वत: आणि आपला वैवाहीक जोडीदार, आपत्य यांच्यासोबतचा संपत्तीचा तबशल सभागृहाला द्यावा.
विशेष म्हणजे संपत्तीबाबतचे विवरण न देणाऱ्या सदस्यांमध्ये गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. खासदारांच्या संपत्ती विवरणपत्राबद्दल उत्तराखंड राज्यातील उधम सिंह नगर जिल्ह्यातील काशीपूर गावचे रहिवासी असलेले महिती अधिकार कार्यकर्ते नदिमुद्दीन यांनी मागवलेल्या माहितीत हा खुलासा झाला आहे. (हेही वाचा, केरळ: RSS स्वयंसेवकास अटक; संघ कार्यालयासमोर पोलिसांच्या तुकडीवर बॉम्ब फेकल्याचा आरोप)
नदिमुद्दीन यांना माहिती अधिकार कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीत असेही समोर आले आहे की, 543 सदस्य संख्या असलेल्या सभागृहातील केवळ 36 खासदारांनी निश्चित वेळेत आपल्या संपत्तीचे विवरण दिले आहे. या 36 खासदारांपैकी 25 खासदार हे भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. 8 अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे, तर शिवसेना, बिजू जनता दल, एआईडीएमके या पक्षांच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे. तसेच या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मनुष्यबळविकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा समावेश आहे. काँग्रेसच्या एकाही खासदाराने संपत्तीचा तपशील सभागृहाला दिला नाही.
