प्रातिनिधिक प्रतिमा (File Photo)

केंद्र सरकारच्या (Central Government) विविध विभागात सध्या 6.83 लाख पदे रिक्त आहेत. या विभागांमधील कर्मचार्‍यांची एकूण संख्या 38,02,779 आहे, तर सध्या 31,18,956 कर्मचारी कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा कर्मचार्‍यांच्या बढतीमुळे ही पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागा भरणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. मंत्रालय, विभाग आणि संस्थांच्या नियमांनुसार हे ही भरती केली जाते. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली.

2019-20 मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC) आणि रेल्वे नियुक्ती मंडळ (RRB) रिक्त पदे भरतील. आरआरबी सर्वाधिक 1.34 लाख पदांवर भरती करेल. त्याच वेळी, एसएससी 13,995 आणि यूपीएससी 4,399 रिक्त पदांची भरती करेल. सर्व मंत्रालये व विभागांना रिक्त पदे विहित मुदतीत भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.

यासोबतच जितेंद्र सिंह यांनी देशातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबतचाही एक अहवाल सदरा केला. यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत देशातील 320 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वेळेआधी सेवानिवृत्त केले गेल आहे. यामध्ये गट-अचे 163 आणि गट-बचे 157 अधिकारी सामील आहेत. ते म्हणाले की, 'जुलै 2014 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत या अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. 1972 च्या केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम आणि कायदा 56 (जे) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.' (हेही वाचा: अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची 5,500 पदे तत्काळ भरली जाणार; महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांची घोषणा)

कायदा 56 (जे) सरकारला वेळोवेळी कर्मचार्‍यांच्या कामाचा आढावा घेण्याचा अधिकार देतो. याअंतर्गत, एखादा अधिकारी अयोग्य आढळल्यास किंवा त्याच्या कामात भ्रष्टता आढळली तर, त्याला वेळेआधी सेवानिवृत्त करता येऊ शकते. त्यासाठी तीन महिन्यांची नोटीस किंवा तितक्या रकमेचे वेतन व भत्ते दिले जाऊ शकतात. या तरतुदी गट अ आणि ब शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू आहेत.