Pregnant | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com)

गर्भधारणेचा (Pregnancy) 24 आठवड्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे अशा स्थितीमध्ये गर्भपातास (Abortion) किंवा गर्भधारणेच्या वैद्यकीय समाप्तीला परवानगी देता येणार नाही, असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका महिलेची याचिका फेटाळून लावली. एका महिलेने गर्भधारणेस 26 आठवड्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर गर्भपात करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच 16 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेतली. दोन मुलांची आई असलेल्या विवाहित महिलेला 26 आठवड्यांहून अधिक काळ उलटला असताना गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. महिलेची याचिका फेटाळून लावताना कोर्टने म्हले की, गर्भ निरोगी आहे आणि एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाला त्यात कोणतीही विकृती आढळली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, गर्भधारणेचा कालावधी 24 आठवडे ओलांडला आहे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) ला परवानगी देण्याची कमाल मर्यादा आहे. त्यामुळे गर्भपातास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, गर्भ 26 आठवडे आणि 5 दिवसांचा आहे आणि आईला कोणताही धोका नाही. तसेच गर्भाची कोणतीही विकृती नव्हती, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यातच गर्भधारणेचा कालावधी 24 आठवडे ओलांडला आहे. तो अंदाजे 26 आठवडे आणि 5 दिवसांचा आहे. अशा स्थितीत गर्भधारणेच्या वैद्यकीय समाप्तीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिसा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आगोदरच्या सुनावणीत म्हटले होते की, गर्भधारणा समाप्ती कायद्याला आव्हान स्वतंत्र कार्यवाहीमध्ये हाताळले जाईल आणि सध्याचे प्रकरण याचिकाकर्ता आणि राज्य यांच्यातील मुद्द्यापुरते मर्यादित असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाकडून गर्भाला काही विकृती आहे की नाही याचा अहवाल मागवला होता. दरम्यान, दोन मुलांची आई असलेल्या 27 वर्षीय महिलेला एम्समध्ये गर्भधारणा करण्याची परवानगी देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा 9 ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्राच्या अर्जावर खंडपीठ सुनावणी करत होते. महिलेने आपणास प्रसूतीपश्चात मानसिक त्रास असल्याने अपत्यनियंत्रण शस्त्रक्रिया करता आली नाही. त्यात आपणास तिसरे आपत्य राहीले. तसेच, त्याचा जन्म झाल्यास आपण आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्याचा सांभाळ करु शकत नाही. परिणामी गर्भपाताची परवानगी मिळावी असे महिलेचे म्हणने होते.

दरम्यान, एका बाजूला महिलेचा तिच्या शरीरावर असलेला नैसर्गिक अधिकार आणि दुसऱ्या बाजूला एखाद्या गर्भाला कायदेशीर हक्क असताना जन्मास रोखणे अशा परस्पर विरोधीत कोंडीत कोर्ट अडकल्याने पेच निर्माण झाला होता.