QuickLY
Socially
केंद्रातील मोदी सरकारने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व केंद्रीय मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग आणि सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये बीएसएनएल-एमटीएनएल सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने (डीओटी) याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थ मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून हे निवेदन 12 ऑक्टोबर रोजी सर्व सचिव व विभागांना पाठविण्यात आले आहे.
दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, 'सर्व मंत्रालये/विभागांना आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी CPSEs/केंद्रीय स्वायत्त संस्थांना इंटरनेट/ब्रॉडबँड, लँडलाईन आणि लीज्ड लाइनच्या वापरासाठी बीएसएनएल/एमटीएनएल नेटवर्क वापरण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.' बीएसएनएल आणि एमटीएनएल सेवा अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सतत वायरलाइन ग्राहक गमावून तोट्यात असणाऱ्या सरकारी कंपन्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल य दोघांना दिलासा मिळाला आहे. वित्तीय वर्ष 2019-20 मध्ये बीएसएनएलला 15,500 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता, तर एमटीएनएलने 3,694 कोटी रुपयांची तोटा दाखविला होता.
टेलिकॉम क्षेत्रात चालू असलेल्या स्पर्धेमुळे बीएसएनएलचा वायरलाईन ग्राहक वर्ग नोव्हेंबर 2008 मध्ये 2.9 कोटीवरून खाली आला असून, जुलै 2020 पर्यंत त्यांच्याकडे केवळ 80 लाख ग्राहक राहिले. त्याचप्रमाणे नोव्हेंबर 2008 मध्ये एमटीएनएलचे फिक्स्ड लाइन ग्राहक 35.4 लाख होते, जे या वर्षी जुलैमध्ये 30.7 लाखांवर आले आहेत. (हेही वाचा: Reliance Jio चे मोठे यश; 40 कोटी ग्राहक संख्या पार करणारी भारतामधील पहिली टेलिकॉम कंपनी, 4G स्पीड मध्येही मारली बाजी)
सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने सार्वभौम गॅरंटी बाँडच्या माध्यमातून 8500 कोटी रुपये जमा केले आहेत, ज्याचा उपयोग ते नेटवर्क विस्तार आणि परिचालन खर्चात करतील. ऑक्टोबर 2019 मध्ये सॉवरन गोल्ड बाँडच्या माध्यमातून एमटीएनएलला 6500 कोटी रुपये उभे करण्यास मान्यता देण्यात आली होती, परंतु कंपनीने अद्याप ही रक्कम जमा केली नाही.
