8th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) देशभरातील सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे आयशर मोटर्स लिमिटेड (Eicher Motors), टीव्हीएस मोटर कंपनी आणि मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) इंडिया लिमिटेड सारख्या ऑटोमोबाईल उत्पादकांना मोठी चालना मिळू शकते, असे गोल्डमन सॅक्सच्या (Goldman Sachs) अलीकडील अहवालात म्हटले आहे. दशकातून एकदा होणाऱ्या वेतन सुधारणेमुळे एक लाख रुपये इतक्या सरासरी मासिक पगारात (Salary Hike) 14,000 ते 19,000 रुपयांची वाढ अपेक्षीत आहे, असे गोल्डमन सॅक्सने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.

आठवा वेतन आयोग द्वारा उत्पन्नातील ही वाढ, 2025-26 या आर्थिक वर्षात लागू होणाऱ्या अंदाजे 7,500 रुपयांच्या मासिक कर बचतीसह - ग्राहकांच्या खर्चात, विशेषतः ऑटोमोबाईल क्षेत्रात (Auto Industry) लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पुढच्या वर्षीच्या म्हणजेच 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या उत्पन्न करात कपातीमुळे क्रयशक्ती वाढेल आणि ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील कंपन्यांना आणखी फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग फळणार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दणक्यात 14 हजार ते 19,000 पगारवाढीची शक्यता)

वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतून वाहन उत्पादकांना फायदा?

गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे की, आठवा वेतन आयोग आयशर मोटर्स, टीव्हीएस मोटर, मारुती सुझुकी आणि ऑटोमोटिव्ह सिस्टम पुरवठादार युनो मिंडा यांना अधिक लाभ मिळवून देऊ शकतो. पगारवाढ झाल्याने लोकांच्या हाता पैसा येईल. ज्यामुळे ते वाहने खरेदी करण्यासाठी उद्युक्त होतील. 2016 मध्ये 7व्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीनंतर या कंपन्यांनी मजबूत वाढ दर्शविली हे अहवालात अधोरेखित केले आहे. (हेही वाचा, Central Pay Commissions in India: पहिला ते आठवा वेतन आयोग, कालावधी, अंमलबजावणी आणि सुधारणा, घ्या जाणून)

गोल्डमन सॅक्सच्या मते, 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर या कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीत वाढ झाली:

  • आयशर मोटर्सने आर्थिक वर्ष 16 आणि आर्थिक वर्ष 18 दरम्यान महसुलात 44% चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) नोंदवला.

  • युनो मिंडाने याच कालावधीत 27% सीएजीआर नोंदवला.

  • मारुती सुझुकी आणि टीव्हीएस मोटरने अनुक्रमे 17% आणि 15% सीएजीआर वाढ पाहिली.

याउलट, खालील वाहन उत्पादक कंपन्यांनी मंद गतीने वाढ अनुभवली:

  • महिंद्रा अँड महिंद्रा: 9% सीएजीआर

  • हिरो मोटोकॉर्प: 6% सीएजीआर

  • बजाज ऑटो: 5% सीएजीआर

  • टाटा मोटर्स: 4% सीएजीआर

आठवा वेतन आयोग अंमलबजावणीचा कालावधी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2024 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. गोल्डमन सॅक्सने उद्धृत केलेल्या माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, एप्रिल 2025 मध्ये आयोगाची अधिकृत स्थापना होण्याची अपेक्षा आहे, 2026 ते 2027 दरम्यान सुधारित वेतन लागू होण्याची शक्यता आहे.

वेतन सुधारणेमुळे केवळ 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार नाही तर 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होईल, ज्यामुळे या उपक्रमाचा आर्थिक परिणाम होईल.

आठव्या वेतन आयोगाचा आर्थिक परिणाम

आर्थिक विश्लेषकांच्या अहवालांवर आधारित, गोल्डमन सॅक्सचा अंदाज आहे की सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करू शकते. तुलनात्मकदृष्ट्या, 2017 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारला 1.02 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे, तज्ञांनी प्रमुख क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः ऑटोमोबाईल्समध्ये मागणी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. वाहन उत्पादक संभाव्य वाढीची तयारी करत असताना, 8 व्या वेतन आयोगाचा भारताच्या आर्थिक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.