5G Spectrum | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

4G सेवा लवकरच आता कालबाह्य होणार आहेत. त्याची जागा आता 5G घेणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच स्पेक्ट्रम (5G Spectrum Auction) लिलाव करण्याबाबतच्या दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली आहे. ज्याच्या माध्यमातून देशभरातील नागरिक आणि उद्योग, अस्तापनांना थेट 5जी सेवा पुरवली जाणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार 20 वर्षांच्या वैध कालावधीसाठी 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमचा लिलाव जुलै 2022 च्या शेवटापर्यंत केला जाईल. यशस्वी बोलीधारक 20 समान मासिक हप्त्यांमध्ये 5 जी स्पेक्ट्रमसाठी निधी भरण्यास सक्षम असतील

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, मीड आणि हाय फ्रिक्वेन्सी बँडसाठी हा लिलाव असेल. निम्नमध्ये 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज असतील. मध्यममध्ये 3300 मेगाहर्ट्ज आणि 26 गीगाहर्ट्ज़ फ़्रीक्वेंसी बँड असतील. या लिलावामध्ये देशातील तीन प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपन्यांमध्ये वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल लिमिटेड आणि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेसुद्धा सहभागी होण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, 5G Technology आणि Spectrum परीक्षणाला दूरसंचार मंत्रालयाचा हिरवा झेंडा; भारतभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी दूरसंचार कंपन्या करणार 5G परीक्षणाला सुरूवात)

ट्विट

मंत्रिमंडळाने विकास आणि नव्या सुधारणांना चालना देण्यासाठी खाजगी कॅप्टिव्ह नेटवर्क स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हे म्हटले आहे की, ही लवकरच सुरु केल्या जाणाऱ्या 5जी सेवा, 4जी च्या माध्यमातून सध्या मिळणाऱ्या सेवांच्या दसपटीने वेगवान असतील. अधिकृत प्रतिक्रियेनुसार स्पेक्ट्रम संपूर्ण 5जी इको-सिस्टमचा एक अविभाज्य घटक असेल. 5जी सेवेत नव्या युगाचा व्यवसाय बनविण्यासाठी, उद्योगांसाठी एक अतिरिक्त महसूल निर्मितीची क्षमता आहे. त्यामुळे आशा आहे की, दूरसंचार सेवा देणाऱ्या 5जी औद्योगीक अधारीत सेवांची भूमिका निश्चीत करण्यासाठी मिड आणि हाय बँड स्पेक्ट्रमचा उपयोग केला जाईल.