QuickLY
Socially
नागरीकत्व दुरूस्ती कायदा (CAA) हा संपूर्ण देशभरात लागू झाला असून या कायद्याला अजूनही अनेक राज्यातून विरोध दर्शवला जात आहे. यातच केरळचे (Kerala) मुख्यमंत्री पिनराई विजय (Pinarayi Vijayan) यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. यावर केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) यांनी तीव्र नाराजी दर्शवली आहे. माझ्या परवानगी शिवाय असा निर्णय घेणे अगदी चुकीचे आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी मला याबाबत माहिती देणे आवश्यक होती. केरळ सरकारने सीएए विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती मला दुसऱ्या दिवशी कळाली. केरळ सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला माझा विरोध नाही मात्र त्यांनी मला याबाबत कळवणे गरजेचे होते. तसेच मी रबर स्टॅंप नाही, असे आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले आहेत.
नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या विरोधात सुरुवातीपासून विरोध दर्शवला जात आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू होण्यापूर्वी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, या राज्यातील नागरिकांनी या कायद्याच्या विरोधात अंदोलन केली होती. सध्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा संपूर्ण भारतात लागू झाला असून केरळ सरकारने या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. यावर केरळचे राज्यपाल यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हणाले की, माझा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत माझा विरोध नाही. मात्र, केरळ सरकाने मला याबाबत अगाऊ माहिती देणे गरजेचे होते, असेही आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले आहेत. हे देखील वाचा-महाराष्ट्रात राहता तर मराठी भाषा शिका- भगत सिंह कोश्यारी
केरळ सरकारने 14 जानेवारी 2020 रोजी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे, की CAA कायदा समता, स्वतंत्रता आणि धर्मनिरपेक्षता या सिद्धांताच्या विरोधात असल्याचे जाहीर करावे. महत्वाचे म्हणजे, नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात तब्बल 60 अर्ज केंद्र सरकारला पाठविण्यात आल्या होत्या. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या विरोधात अशा प्रकारची कारवाई करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे. येत्या 22 जानेवारी रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
