Siddaramaiah (PC - Facebook)

स्थानिक उमेदवारांसाठी नोकरीच्या आरक्षण धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने “कन्नडिगा” या शब्दाची पुनर्व्याख्या केली आहे. ज्यामध्ये 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बोलता येईल, कन्नड वाचता, लिहता येईल आणि नोडल एजन्सीने घेतलेली चाचणी उत्तीर्ण केली आहे तो “कन्नडिगा” असेल.  स्थानिक उमेदवाराची व्याख्या या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करण्यासाठी विस्तृत करण्यात आली आहे.  घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही याची खात्री केली जाते. जे रोजगार संधींमध्ये समानता प्रदान करते. (हेही वाचा - Stipend for Maharashtra Students: 'लाडकी बहीण' नंतर आता विद्यार्थ्यांसाठी खास योजना; दरमहा 8 आणि 10 हजार रुपये स्टायफंड, घ्या जाणून)

'कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फॅक्टरी आणि अदर एस्टॅब्लिशमेंट्स बिल, 2024' या विधेयकानुसार राज्यातील सर्व उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये 50 टक्के नोकऱ्या व्यवस्थापकीय भूमिकेत आणि 70 टक्के गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये राखीव असतील. तथापि, विधेयकात असेही नमूद केले आहे की कन्नड भाषा म्हणून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना नोडल एजन्सीने निर्दिष्ट केल्यानुसार कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.

पुरेसे स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, आस्थापना नियम शिथिल करण्यासाठी अर्ज करू शकते. तथापि, स्थानिक उमेदवारांची टक्केवारी व्यवस्थापकीय पदांवर 25 टक्के आणि गैर-व्यवस्थापकीय श्रेणींमध्ये 50 टक्के पेक्षा कमी नसावी. कामगार विभागाने त्याचे पालन न केल्यास 10,000 ते 25,000 रुपयांपर्यंत दंड प्रस्तावित केला आहे. हे उल्लंघन सुरू राहिल्यास, जोपर्यंत हे उल्लंघन सुरू राहील तोपर्यंत प्रतिदिन 100 रुपये दंड आकारला जाईल.

दरम्यान, मनसेकडून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आलं आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी कर्नाटक सरकारने जो निर्णय स्थानिकांच्या नोकरांच्या बाबतीत घेतला त्यांचा अभिनंदन करायला हवं, असं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा 80 टक्के स्थानिकांना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळायला हवं, असे ते म्हणाले.