QuickLY
Socially
Delhi Liquor Scam: दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी (Delhi Liquor Scam Case) माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज निकाल देणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर हा निर्णय होणार आहे. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्य धोरण अनियमितता प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने त्यांची जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेशी संबंधित सीबीआय आणि ईडी प्रकरणांमध्ये जामीन मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागला हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, सीबीआय-ईडी तर्फे हजर राहून म्हणाले होते की, नऊ ते 12 महिन्यांत या प्रकरणाचा निकाल लावला जाऊ शकतो. या प्रकरणात 294 साक्षीदार आणि हजारो कागदपत्रे असल्याचे कोर्टाने सांगितले. (हेही वाचा - Delhi Liquor Scam: मंत्री Manish Sisodia यांचा राजीनामा; जाणून घ्या काय आहे दिल्ली दारू घोटाळा व यातील महत्वाच्या बाबी)
सिसोदियाच्या जामीन याचिकेला विरोध करताना, एएसजीने पीएमएलएच्या तरतुदींचे समर्थन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील एक ओळ देखील वाचून दाखवली आणि म्हटले की पीएमएलएच्या कलम 45 मध्ये असे म्हटले आहे की केवळ वास्तविक प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो.
मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यातील कथित भूमिकेसाठी अटक केली होती. तेव्हापासून ते कोठडीत आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी केल्यानंतर ईडीने त्यांना 9 मार्च रोजी तिहार तुरुंगातून अटक केली होती.
