आरबीआय लावणार कर्जबुडव्यांना चाप (संग्रहित, संपादित प्रतिमा)

देशातील सर्व नागरिक आणि संस्थांचे केवळ बँक व्यवहारच नव्हे तर, कर्जांचे तपशीलही केवळ एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) जोरदारपणे कामाला लागली आहे. देशातील कर्जदारांनी विविध बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांच्या रकमांची माहिती मिळावी व त्याचे तपशीलही मिळावे यासाठी आरबीआय हे पाऊल टाकत आहे. त्यासाठी पब्लिक क्रेडिट रजिस्टर (पीसीआर)ची निर्मिती केली जाणार आहे. पीसीआरमार्फत सर्व कर्जदारांच्या कर्जाचे तपशील डिजिटल पद्धतीने एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. या नव्या यंत्रणेमुळे बँकांकडे असलेली कर्जदारांची संख्या, थकीत कर्ज, कर्ज बुडवे ग्राहक, कर्ज वाटताना बँकांनी वापरलेली पद्धती, लावलेले निकष आणि इतर बाबींही समजणार आहेत. त्यामुळे कर्जवाटप तसेच, कर्जाची परतफेड करताना होणाऱ्या अपहाराला चांगलाच चाप लागणार आहे.

पीसीआरमध्ये बाजार नियामक सेबी, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) आणि दिवाळखोरी आणि कर्ज निपटारा अभ्यास मंडळ (आयबीबीआय) यासारख्या विभागांकडून मिळणारी माहिती , सूचना आंदींचाही समावेश केला जाणार आहे. जेनेकरून वित्तिय संस्थांना कर्जदाराचा इतिहास, त्याची कागदोपत्री आणि बाजारभावानुसार स्थावर मालमत्तेतील पत आदींबाबत माहिती मिळू शकेल. कर्जदारांच्या या माहितीचा संचय करण्याच्या कामाचे कंत्राट देण्यासाठी आरबीआयने निविदाही मागवल्या आहेत.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रतिवर्ष १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची उलाढाल करणारी संस्था या कामासाठी निविदा भरु शकते. केंद्रीय बँकेने कर्जवितरण व्यवस्थेत अधिक सूत्रबद्धता आणण्यासाठी तसेच, कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यापासूनच पीसीआरची स्थापना करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्या आधी रिझर्व्ह बँकेने कर्जवाटपात वापरली जाणारी विद्यमानपद्धती, गुतंवणूक आणि त्यातील त्रूटींचा अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती.

इओआयमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, पीसीआर ही एक डिजिटल रजिस्टर असेन. ज्यात ग्राहकांच्या क्रेडिटबद्दल माहिती असेन. तसेच, हे रजिस्टर विविध माहिती उबलब्ध करुन देण्यासाठी मुलभूत स्त्रोत म्हणून काम करेन. पीसीआर हे प्रत्येक कर्ज प्रकरणात माहिती देण्यासाठी महत्त्वाचे महत्त्वाची भूमिकाही निभावेन. मग ती कर्जाची रक्कम कितीही का असेना. (हेही वाचा, अर्थसल्ला: स्टॉक मार्केटच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक किती सुरक्षित..?)

दरम्यान, सध्यास्थितीत अशा प्रकारच्या बऱ्याच व्यवस्था कार्यरत आहेत. स्वत: आरबीआयअंतर्गतच सीआरआयएलसी आहे. सीआरआयएलसी कर्जाचे आकडे एकत्रित करते. मात्र, पाच कोटींरुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जांसाठीच सीआर काम करते. आरबीआयने आर्थिक अपहारांना चाप लावण्यासाठी आपल्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या खासगी बँकांनाही त्यांच्याकडील कर्जांची माहिती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.