EPFO, Aadhaar card (फोटो सौजन्य - ट्विटर)

EPFO Removes Aadhaar as Proof For Date of Birth: कामगार मंत्रालयांतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना 'EPFO' ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ईपीएफओमधील कोणत्याही कामासाठी जन्मतारखेचा पुरावा (Proof For Date Of Birth) म्हणून आधार कार्डची वैधता बंद करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता 'आधार कार्ड'चा वापर जन्मतारीख अपडेट करण्यासाठी किंवा त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्वीकारले जाणार नाही. EPFO ने आपल्या वैध कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड काढून टाकले आहे.

यासंदर्भातील परिपत्रक 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने'ने 16 जानेवारी रोजी जारी केले आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया 'UIDAI' ला आधार कार्डाबाबत वरील सूचना जारी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतरच EPFO ​​ने जन्मतारीख बदलण्यासाठी आधार कार्डची वैधता थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर EPFO ​​च्या वैध कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड काढून टाकण्यात आले आहे. (हेही वाचा - Central Government On Women Employees Nominate: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन प्रक्रियेत नवी सुधारणा, पतीऐवजी मुलांचे नाव लावता येणार, घ्या जाणून)

'ही' कागदपत्रे वापरली जाणार - 

ईपीएफओच्या मते, जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून दहावीचे प्रमाणपत्र वापरले जाऊ शकते. एवढेच नाही तर कोणत्याही सरकारी मंडळाने किंवा विद्यापीठाने दिलेली गुणपत्रिकाही यासाठी वापरली जाऊ शकते. शाळा सोडल्याचा दाखला आणि बदली प्रमाणपत्राद्वारे जन्मतारीख देखील बदलता येते. एवढेच नाही तर सिव्हिल सर्जनने असे कोणतेही वैद्यकीय प्रमाणपत्र जारी केले असेल ज्यामध्ये जन्मतारीख नमूद केली असेल, तर ईपीएफओही त्याला मान्यता देईल. याशिवाय पासपोर्ट, पॅन क्रमांक, अधिवास प्रमाणपत्र आणि पेन्शन दस्तऐवज यांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. आधार कार्ड फक्त ओळखपत्र आणि रहिवासी पुरावा म्हणून वापरण्यात येणार आहे. (हेही वाचा - Verification Compulsory For These Aadhaar: 18 वर्षांवरील नव्याने आधारकार्ड काढणार्‍याचं आता प्रत्यक्ष व्हेरिफिकेशन होणार!)

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता हा महत्त्वपूर्ण निर्णय - 

2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात आधार कार्ड कुठे वापरले जाणार आणि कुठे वापरले जाणार नाही असे सांगितले होते. बँक खाते आणि मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. UGC, CBSE, NIFT आणि महाविद्यालये इत्यादी संस्था आधार कार्डवर लिहिलेल्या क्रमांकाची मागणी करू शकत नाहीत. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आधार क्रमांकाचा वापर आवश्यक राहणार नाही. मुलाचे आधार अपडेट केलेले नसणे हे सरकारी योजनांचा लाभ नाकारण्याचे कारण म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही.

तथापी, खासगी कंपन्या आधार कार्ड मागू शकत नाहीत. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले होते. भूषण यांनी म्हटलं होत की, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. खासगी कंपन्या आधार कार्डची मागणी करू शकत नाहीत. बँक आणि टेलिकॉममधील आधार कार्डला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे.