Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: कोविड-19 संकटात नोकरी गेली? 50% पगार परत मिळवण्यासाठी सरकारची खास योजना; कसा घ्याल ABVKY चा लाभ?
Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

कोरोना व्हायरस संकटाच्या (Coronavirus Pandemic) पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली. अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली. तर काहींना पगार कपातीला समोरे जावे लागले. या कठीण काळात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाकडून (Employees' State Insurance Corporation) एक योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कोविड-19 संकटात नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यात येणार आहे. अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेअंतर्गत नोकरी गमावलेली व्यक्ती 3 महिन्यांच्या पगाराच्या 50% रक्कम क्लेम करु शकते.

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामध्ये रजिस्ट्रर करण्याची मुदत वाढवून 30 जून 2021 करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे काम पुन्हा सुरु झालेले कर्मचारी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ESIC कडून या योजनेसाठी 44 हजार कोटी रुपये गुंतवल्याचे रिपोर्टमधून समोर येत आहे. यापूर्वी 90 दिवसापर्यंत नोकरी नसलेल्या व्यक्तीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकत होत्या. परंतु, ही मूदत आता कमी करुन 30 दिवस करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 25% रक्कम देण्यात येणार  होती. मात्र बदललेल्या नियमांनुसार ती 50% इतकी करण्यात आली आहे.

# कर्मचारी हा क्लेम ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन करु शकतात. यासाठी कर्मचाऱ्याला एक अॅफेडिव्हट, आधार कार्डची फोटोकॉपी आणि बँक पासबुक ESIC च्या शाखेत जमा करावे लागेल. ऑनलाईन क्लेम करण्यासाठी www.esic.in या वेबसाईटवर रजिस्ट्रर करुन आवश्यक कागदपत्रं सब्मिट करावे लागतील.

# हा क्लेम कर्मचाऱ्याला स्वत:  करावा लागेल आणि नोकरी गेल्याच्या 30 दिवसांत नंतर तुम्ही हा क्लेम करु शकता. पूर्वी ही अट 90 दिवसांची होती.

# या योजनेत क्लेम केलेल्या व्यक्तीने त्या काळात दुसरीकडे कोठेही काम केलेले नसावे.

# क्लेम केल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत पैसे तुमच्या अकाऊंटमध्ये जमा होतील.

ESIC कडून जुलै 1, 2018 मध्ये लॉन्च करण्यात आली होती. पहिल्या दोन वर्षात पथदर्शी आधारावर ही योजना राबवण्यात आली होती. परंतु, सरकारच्या नव्या नियमानुसार, ही योजना मूळ पात्रतेसह जुलै 1, 2020 पासून जून 30, 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.