Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest Update: कोविड-19 संकटाचा (Covid-19 Pandemic) विचार करता सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या सोयीसाठी बरेच मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. आता केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांनासाठी (Pensioners) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटात ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन संबंधित कोणताही त्रास, गैरसोय होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पेन्शनधारकांना लवकरात लवकर पेन्शन देण्याचे निर्देश केंद्राने सरकारी बँकांना दिले आहेत. पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास पती/पत्नी किंवा कुटंबातील सदस्यांना अनावश्यक तपशीप व कागदपत्रे विचारुन कोणताही गैरसोय करु नये. पेन्शन लवकरात लवकर वितरीत करावी, असे या नव्याने जारी केलेल्या निर्देशात म्हटले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, सरकारला यासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना पेन्शन वितरित करणार्‍या बँका आवश्यक नसलेले तपशील व कागदपत्रे देण्यास सांगत असल्याची काही प्रकरणे निर्दशनास आली होती. (7th Pay Commission Updates: तब्बल 52 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 26 जून महत्त्वाचा दिवस; मिळू शकतो थकलेला DA, DR)

मृत पेन्शनधारकाचे मृत्यूपत्र सादर केल्यानंतर लगेचच पेन्शनला सुरुवात करावी, असे निर्देश सर्व बँकांच्या प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. तसंच पूर्वी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना पेन्शन देण्यासाठी पेन्शनधारकाचे जोडीदारासोबत संयुक्त खाते असणे आवश्यक होते. मात्र आता कौटुंबिक पेन्शन सुरू करण्यासाठी एक साधे पत्र किंवा अर्ज भरणे पुरेसे असल्याचेही निर्देशात म्हटले आहे.

याशिवाय पेन्शन आणि पेंशनर्स कल्याण विभाग (डीओपीडब्ल्यू) यांनी बँकांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना जागरूक करण्यासाठी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. तसंच या कार्यक्रमाद्वारे कौटुंबिय पेन्शन संदर्भात देखील त्यांना माहिती दिली जाईल.

बँकेच्या वेबसाईटवर नोएड अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क क्रमांकाचा तपशील देण्यात यावा. पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर पेन्शन मिळण्यासाठी जर कुटुंबाला कोणत्याही प्रकारची गैरसोयीला सामोरे जावे लागले तर अशा परिस्थितीत त्या नोएड अधिकाऱ्याला संपर्क करुन समस्येचे निवारण केले जाईल. यासोबतच कौटुंबिक पेन्शन मिळाल्याचा सहा महिन्यांचा रिपोर्ट पेन्शन विभागाला प्रस्तुत करणे गरजेचे आहे, असे कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालयाने बँकांना जारी केलेल्या निर्देशामध्ये म्हटले आहे.