केंद्रीय सेवेत (Central Civil Services) असलेल्या सुमारे 52 लाख कर्मचाऱ्यांसाटी 26 जून हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. या दिवशी सातवा वेतन आयोग शिफारशीनुसार देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्ता (Dearness Allowance (DA)) आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत (Dearness Relief (DR)) भत्त्यांची थकीत रक्कम देण्याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जुलैपासून त्यांची वेतनवाढ अपेक्षीत आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी या अपेक्षांच्या पाठीमागे आहेत. नॅशनल काऊन्सील ऑफ जेसीएमचे सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांमध्ये म्हटले आहे की, 26 जून 2021 या दिवशी कैबिनेट सेक्रेटरी यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक होणार आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरस महामारी संकटामुळे महागाई भत्त्यापोटी दिल्या जाणाऱ्या निधीला स्थगिती दिली होती. परंतू, नियोजन केले जात आहे की, थकलेला निधी लवकरात लवकर दिला जावा. जुलै महिन्याच्या वेतनामध्ये वाढीव रकमेसह हे पैसे समाविष्ठ करुन दिले जावेत यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. महागाई भत्त्यांतर्गत एक महत्त्वाची बाब अशी की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करण्यात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाचा ठरतो. फिटमेंट फॅक्टर लावण्यात आल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सर्वसाधारण वेतन हे 6000 रुपयांवरुन 18000 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. (हेही वाचा, Shiv Sena-NCP Alliance: शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस संभाव्य युतीबाबत शरद पवार यांचे मोठे वक्तव्य)
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.57 आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करताना भत्त्यांशिवाय, महागाई भत्ता, प्रवासभत्ता, घरभाडे, कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन आदीला सातव्या वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरने 2.57 ने गुणून काढले जाते. दरम्यान, गेले प्रदीर्घ काळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाणी भत्ता, आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत मिळावी अशी आशा होती. परंतू, कोरोना महामारीमुळे त्याला मुहूर्त मिळत नव्हता. अखेर 26 जुलै रोजी तरी हा विषय मार्गी लागतो का, याकडे देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.