Money | Representational Image | (Photo Credits: PTI)

सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) अंतर्गत वेतन मिळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचारी (Central Government Employees) आणि पेन्शनधारकंना (Pensioners) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) व महागाई मदतीच्या थकबाकीबद्दल (Dearness Relief Arrears)  एक चांगली बातमी मिळू शकते. कार्यरत आणि सेवानिवृत्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची डीए (DA) आणि डीआर थकबाकीची (DR Arrears) मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. लवकरच या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. डीए आणि डीआर थकबाकी जारी करण्यास मंजुरी मिळाल्यास जवळपास 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा होईल.

7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता आणि महागाई निवारणाचे दर 1 जुलैपासून 28 टक्के निश्चित करण्यात आले आहेत. जानेवारी 2020, जुलै 2020 मध्ये केलेल्या तीन दरवाढीनंतर ते 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांवर पोहोचले. जानेवारी 2020 मध्ये डीए आणि डीआरचे दर 4 टक्के, जून 2020 मध्ये 3 टक्के आणि या वर्षी जानेवारीत 4 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहेत.

कोरोनाव्हायरस संकटकाळात सरकारने ही वेतनवाढ रोखली होती त्यामुळे डीए आणि डीआरचे दर जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत 17 टक्केच राहिले. केंद्राने 1 जुलैपासून डीए आणि डीआर दर 28 टक्के केले, परंतु 18 महिन्यांची थकबाकी देण्यास नकार दिल्याने कर्मचारी आणि पेन्शनर निराश झाले होते. आता, इंडियन पेन्शनर्स फोरमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे डीए आणि डीआर थकबाकी भरण्याची विनंती करणारे पत्र पाठवले आहे. (7th Pay Commission: सरकारकडून ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी भेट; होणार सातवा वेतन आयोग लागू)

बीएमएसने 1 जानेवारी 2020 आणि 30 जून 2021 दरम्यान रोखलेले डीए आणि डीआर थकबाकी भरण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला हस्तक्षेप करण्याची आणि निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर केंद्रासोबत चर्चा करणारे जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी म्हटले होते की, थकबाकीबाबत सरकारचा निर्णय हा अतार्किक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डीए आणि डीआरची थकबाकी भरण्याची मागणी मान्य करतील का? हे पाहणे बाकी आहे.