सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा | (Archived, edited, representative images)

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए आणि डीआर वाढवू शकते. मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ करू शकते. जर सरकारने हा निर्णय घेतला, तर मोदी सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 31 टक्के महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा मिळू शकतो. आता दुसरीकडे ठाणे महानगरपालिकेच्या (Thane Municipal Corporation) सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू (7th Pay Commission) करण्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून केलेल्या कामाची दखल घेऊन त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाचा काळ अत्यंत अवघड काळ होता. मात्र अशावेळी देखील स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. सार्वजनिक स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, रुग्णसेवा, स्मशानभूमीत केलेले काम हे निश्चितच कौतुकास्पद होते. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करत असताना ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करण्यात आला. लॉकडाऊन आणि कोरोना संकटामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या नाजूक आहे. अशात कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला जात असतानाच त्याना महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करणे तसेच करांची वसुली वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले. त्यासोबतच ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला देखील महसूलवाढीसाठी अतिरिक्त प्रयत्न करण्याबाबत श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. (हेही वाचा: पुण्यातील जवळजवळ 19,000 कुटुंबांना सरकारकडून मिळणार 50,000 ची आर्थिक मदत; या महिन्यापासून प्रक्रिया सुरु)

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वेतनासंदर्भातील कामगार संघटनेच्या शंकांचे निरसनही श्री.शिंदे यांनी केले. यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के, सभागृह नेते अशोक वैती, ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.