Image used for representational purpose | (Photo Credits: Getty Images)

तरुणांना रोजगार मिळवून देणे, बेरोजगारी हटवणे अशा प्रकारची आश्वासने देऊन केंद्रात सत्ता निर्माण केलेल्या भाजप सरकारचे, हे ध्येय पूर्णत्वास जाऊ शकेल का नाही याबाबत शंका निर्माण होत आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate) प्रत्येक महिन्यात वाढत आहे, आणि अजूनही यावर काहीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही. कामगार दिनाच्या दिवशी सेंटर फाॅर माॅनिटरिंग इंडियन इकाॅनाॅमी (CMIE)ने एप्रिलमधील आकडेवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये एप्रिलमधील बेरोजगारीचा दर हा 7.6 टक्के झाला आहे, मार्च मध्ये हा दर 6.71 टक्के इतका होता.

ऑक्टोबर 2016 नंतरचा हा सर्वाधिक दर असल्याचे दिसत आहे. मार्चमध्ये हा दर काही प्रमाणात कमी झाला होता मात्र एप्रिलमध्ये यामध्ये बरीच वाढ दिसून येत आहे. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये कारखान्यांचा विस्तार अतिशय कमी गतीने होत आहे. मेच्या अखेरीस जेव्हा नवीन सरकार येईल तेव्हा कोणती धोरणे अवलंबली जातील, याबद्दल अजूनही उत्पादन कंपन्या सांशक आहेत. फेब्रुवारीमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढून 7.2 टक्के इतके झाले, मागील वर्षी हाच दर 5.9 टक्के एवढा होता. (हेही वाचा: नोटाबंदीने हिसाकावल्या जनतेच्या नोकऱ्या, गेल्या 45 वर्षात पहिल्यांदा भारतात बेरोजगारीचे वातावरण)

भारत सरकार दर 5 वर्षांनी बेरोजगारी दर जाहीर करते, मात्र डिसेंबर 2018 मध्ये ही आकडेवारी लीक झाली. त्यावेळी गेल्या 45 वर्षांतली ही सर्वात जास्त भयावह बेरोजगारी असल्याचे समोर आले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दरवर्षी देशातील 2 कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी दिले होते. मात्र 2018 मध्ये देशात दिवसाला 27 हजार रोजगार बुडाले आहेत. याचा फटका ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक बसला आहे, कारण या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील 96 टक्के पुरुष तर 68 टक्के स्त्रियांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडली आहे.