Representational Image (File Photo)

Court Rejects Maintenance To Wife: दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका महिलेची घरगुती हिंसा कायद्यांतर्गत अंतरिम भरणपोषणाची (Maintenance) याचिका फेटाळून लावली आहे. कारण, ही महिला सुशिक्षित असून उत्पन्नाचा स्रोत शोधण्यास सक्षम आहे. देखभाल करण्यास परवानगी दिल्याने आळशीपणा आणि पतीवर अवलंबून राहण्यास प्रोत्साहन मिळेल. दिल्लीतील एका न्यायालयाने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत अंतरिम आर्थिक सवलतीसाठी पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.

मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट स्वयं-प्रक्रियात्मक त्रिपाठी कायद्यांतर्गत दरमहा 50,000 रुपये अंतरिम देखभालीसाठी पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. तक्रारदार (पत्नी) अत्यंत पात्र आणि स्वत:साठी उत्पन्नाचा स्रोत शोधण्यात सक्षम आहे आणि देखभालीची परवानगी दिल्याने केवळ आळशीपणा आणि पतीवरील अवलंबित्व वाढेल. त्यामुळे तिची कमाई क्षमता लक्षात घेऊन अर्जदाराला कोणतीही देखभाल देण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही," असं दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. (हेही वाचा - Transgenders Unique Wedding: एकाच वेळी पाच ट्रान्सजेंडर्सची 'गुरु'सोबत लग्नगाठ; तीन दिवस चालला सोहळा, (Watch Video))

न्यायालयाने म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याला हे सिद्ध करावे लागेल की एकतर ती कमावत नाही किंवा तिची मिळकत तिला वैवाहिक घरात प्रदान करण्यात आलेले जीवनमान राखण्यासाठी पुरेसे नाही. या प्रकरणात पत्नी एमबीए पदवीधर असूनही पतीइतकीच पात्र आणि सक्षम असूनही तिने नोकरी शोधली नाही.

पती, एक पात्र डॉक्टर असून सध्या बेरोजगार आहे. तो विलासी जीवन जगत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “अशा प्रकारे, तक्रारदार आणि तिचा पती दोघेही कमावण्यास सक्षम आहेत, परंतु नोकरी करत नाहीत. त्यामुळे, हा युक्तिवाद (उत्पन्न नसल्याचा) एका बेरोजगार जोडीदाराविरुद्ध दुसऱ्या बेरोजगार जोडीदाराला भरणपोषण देण्यासाठी वापरता येणार नाही."