वर्षे 2019-2020 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey) आज सादर करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षण अहवालात देशाची आर्थिक परिस्थिती सविस्तरपणे नमूद केली गेली आहे. यासह जीडीपी वाढीची आकडेवारी (GDP Growth Rate) अतिशयोक्तीपूर्ण दाखवल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादाचा उल्लेखही यात केला गेला आहे. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी, सरकारने 2018-19 मधील जीडीपी वाढीची सुधारित आकडेवारी जाहीर केली. ताज्या आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षात (2018-19) जीडीपी वाढ 6.8% नव्हे तर 6.1% होती.
खाण, उत्पादन आणि शेती क्षेत्रातील कामकाजातील मंदीमुळे या वाढीवर तीव्र परिणाम झाला.
एएनआय ट्वीट -
Government of India has revised GDP growth rate for 2018-19 to 6.1% from 6.8% pic.twitter.com/kXXeSOBgVU
— ANI (@ANI) January 31, 2020
जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत जीडीपी वाढ केवळ 4.5% होती. 6 वर्षातील ही तिमाहीतील सर्वात कमी वाढ आहे. ही सलग पाचवी तिमाही होती, जिथे ग्रोथ रेट घटला आहे. सरकारने डिसेंबरच्या तिमाहीतील आकडेवारी अद्याप जाहीर केलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ 5% असेल असा अंदाज आहे. 11 वर्षातील ही सर्वात कमी वाढ असेल. मात्र पुढील आर्थिक वर्षापासून वाढीची अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे. (हेही वाचा: Union Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये यंदा शेतकरी, नोकरदार ते शिक्षण क्षेत्रासाठी महाराष्ट्राच्या 'या' आहेत अपेक्षा)
शुक्रवारी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात 2020-21 मध्ये जीडीपी वाढ 6% ते 6.5% पर्यंत असू शकते असा अंदाज जाहीर केला आहे. दरम्यान, नरेंद्र मोदी सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी नुकतेच म्हटले होती की, 2011-12 ते 2016-17 या कालावधीत, भारताचा आर्थिक विकास दर 2.5 टक्क्यांनी जास्त दाखवण्यात आला आहे. त्यानंतर आज संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक अहवालाद्वारे, सरकारने देशाच्या जीडीपी वाढीच्या दराच्या अंदाजाच्या पद्धती आणि त्याच्या आकडेवारीची विश्वासार्हता यावर चालू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम द्यायचा प्रयत्न केला.