Colleges Without Principal: मुंबई विद्यापीठाच्या तब्बल 178 महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यच नाहीत; RTI मधून धक्कादायक खुलासा
Mumbai University (Photo Credits- Facebook)

मुंबई विद्यापीठ (Mumbai University) हे देशातील आणि महाराष्ट्रातील सर्वोच्च दर्जाचे विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. देश-विदेशातील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेण्यासाठी येतात. मात्र आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या 178 महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यच नाहीत. ही महाविद्यालये प्राचार्यविना पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर सुरू आहेत. अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची यादी मागवली होती.

आरटीआयच्या उत्तरात कॉलेज-टीचर रेकग्निशन सेलने 38 पानी यादी दिली आहे. त्यामध्ये 178 महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य नसल्याचे दिसून आले आहे. प्राचार्य नसलेल्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची मागणी गलगली यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे. सोबतच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या यादीनुसार, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर आणि रायगडसह इतर ठिकाणी विद्यापीठांतर्गत 808 महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी 81 महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्याऐवजी संचालक पद आहे, तर 178 महाविद्यालये प्राचार्यविना आहेत. याशिवाय 23 महाविद्यालयांची माहिती विद्यापीठाच्या रेकॉर्डमध्येच नाही.

ज्या महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य पद रिक्त आहे किंवा तिथे कोणी प्रभारी आहे, त्यामध्ये केजे सोमय्या, ठाकूर एज्युकेशनल ट्रस्ट, शहीद कलानी मेमोरियल ट्रस्ट, तलरेजा, वर्तक, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, रामजी असार, जितेंद्र चौहान, मांजरा, रिझवी, अकबर पीरभय, संघवी, विवेकानंद, विलेपार्ले केळवणी, बॉम्बे बंट्स, आरआर एज्युकेशन, एचआर आणि अंजुमन इस्लाम कॉलेज, गुरुनानक विद्याक भांडुप, सेठ एनकेटीटी अशा महाविद्यालयांचा समावेश आहे. (हेही वाचा: महाराष्ट्रातील शाळा कधी उघडणार? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे येत्या 15 दिवसांत घेणार निर्णय - राजेश टोपे)

आयटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करणे ही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांची नैतिक जबाबदारी आहे. प्राचार्य नसताना अशा महाविद्यालयांमध्ये नव्या अभ्यासक्रमाला कोणत्या आधारावर मान्यता दिली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.