Edible oil | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

Edible Oil Price Updates: आगामी काळात खाद्यतेल स्वस्त होऊ शकते. कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सरकार आयात शुल्क आणखी कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन सूत्रांनी सांगितले की, कच्च्या खाद्यतेलावर दोन उपकर कमी करण्याची योजना आहे. याशिवाय खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कातील सध्याची कपात 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याचाही सरकार विचार करत आहे. यासंदर्भात मनीकंट्रोल वेबसाईटवर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले आहे.

कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर सध्या लागू असलेले शुल्क 5.5 टक्के आहे. काही महिन्यांपूर्वीच सरकारने ते 8.5 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आणले आहे. सध्याच्या कररचनेत मूलभूत सीमाशुल्क समाविष्ट नाही. जे सध्या सर्व कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर शून्य आहे. त्याऐवजी, कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) आणि समाज कल्याण उपकर असे दोन उपकर लागू करण्यात आले आहेत. (हेही वाचा - Russia-Ukraine War: संकटात भारतीय शेतकरी आधार बनला, इजिप्तला गव्हाची निर्यातही सुरू झाली)

दरम्यान, 13 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला होता. यासह, खाद्यतेलाच्या आयातीवरील लागू शुल्क 8.25 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आले आहे. आयात शुल्कातील ही कपात 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत लागू आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क ब्युरो (CBITC) च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या उपकरांमध्ये आणखी कपात केली जाऊ शकते. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इतर परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या उत्पादनावर आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, त्यामुळे किमतीत वाढ झाली आहे. किमतीतील वाढीचा भार टाळण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर 2021 मध्ये शुल्कात कपात केली होती, जी सप्टेंबर 2022 पर्यंत लागू आहे.

खाद्यतेलाच्या आयातीवर लागू होणाऱ्या शुल्कात पहिली कपात जून 2021 मध्ये करण्यात आली होती. यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये बेसिक कस्टम ड्युटीमध्ये कपात करण्यात आली. त्यावेळी ही वजावट 30 सप्टेंबर 2021 साठी होती. परंतु, खाद्यतेलाचे किरकोळ दर चढेच राहिले, त्यामुळे ही कपात सुरूच राहिली. याशिवाय, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील सर्व आयात शुल्क 31 मार्च 2022 पर्यंत रद्द करण्यात आले. या निर्णयामुळे कच्च्या पाम तेलावर लागू होणारे आयात शुल्क 24.75 टक्क्यांवरून शून्यावर आले आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्के ($ 9.3 अब्ज आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये) केवळ क्रूड स्वरूपात खरेदी करतो.

केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यांना या वस्तूंवर स्टॉक मर्यादेचा आदेश लागू करण्यास सांगितले. केंद्राने राज्यांना पुरवठा कायम ठेवण्यास आणि व्यवसायात कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. 3 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा तीन महिन्यांनी म्हणजे 30 जूनपर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय साठवणुकीची मर्यादाही आदेशात नमूद करण्यात आली होती.