QuickLY
Socially
Covishield: कोविशील्डचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाचे वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे आणि अशी मागणी केली आहे की, याच्या दुष्परिणामांची तपासणी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) किंवा दिल्लीच्या तज्ञ डॉक्टरांच्या पॅनेलद्वारे करून घेण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पॅनेलवर देखरेख ठेवावी.
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत कोविड-19 दरम्यान लसीकरण मोहिमेमुळे जे गंभीररित्या अपंग झाले आहेत किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला आहे अशांना भरपाईची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कंपनी ॲस्ट्राझेनेकाने ब्रिटनच्या न्यायालयात दिलेल्या कबुलीजबाबाचा उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये कंपनीने मान्य केले होते की, त्यांच्या लसीमुळे दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये दुष्परिणाम होऊ शकतात.
काय प्रकरण आहे?
ब्रिटीश फार्मास्युटिकल कंपनीने प्रथमच ब्रिटनच्या न्यायालयात कबूल केले की, त्यांच्या कोविड लसीमुळे रक्ताच्या गुठळ्या होण्याच्या दुर्मिळ विकाराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. ॲस्ट्राझेनेकाने न्यायालयात कबूल केले की, लसीमुळे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) सारखे दुष्परिणाम होऊ शकतात. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोममुळे शरीरात रक्ताच्या गुठळ्या तयार होऊ लागतात किंवा शरीरात प्लेटलेट्स झपाट्याने कमी होऊ लागतात.
कोविड लसीमुळे मृत्यू आणि गंभीर दुखापत झाल्याचा दावा करून फार्मास्युटिकल कंपनीविरुद्ध यूके उच्च न्यायालयात सुमारे 51 खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
