QuickLY
Socially
संपूर्ण भारत पोलिओमुक्त करण्याचे भारत सरकारचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार असल्याचे दिसते. कारण भारताच्या उंबरठ्यावर पोलिओ पुन्हा एकदा उभा ठाकला आहे. सरकारची महत्त्वाकांक्षी पोलिओ निर्मूलन मोहीम ही गेले कित्येक वर्षे चालू आहे. या मोहिमेंतर्गत लहान मुलांना पोलिओ होऊ नये म्हणून पोलिओची लस दिली जाते. मात्र याच लसीमध्ये जर का पोलिओचे विषाणू आढळले तर? होय, नुकताच हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. ही सदोष लस पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमधील तब्बल 15 लाख, 66 हजार बाळांना पाजण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशची ‘बायोमेड’ कंपनी ही लस पुरवण्याचे कार्य करते. या लसीच्या वापरावर बंदी घातली असली तरी जुलै 2017 रोजी याच कंपनीची लस लहान मुलांना देण्यात आली. काही मुलांच्या विष्ठेमध्ये पोलिओ विषाणूचे लक्षण आढळले. यामुळे या लसीची चाचणी झाली. त्यामध्ये ‘टाइप-2’ पोलिओ विषाणू असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंदविला.
केंद्र सरकारने जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि रोटरी इंटरनॅशनल यांच्या संयुक्त विद्यमाने 1987 साली पोलिओ निर्मुलन हाती घेतली. 2005 पर्यंत भारत पोलिओमुक्त करण्याचे यांचे ध्येय होत. बऱ्याचअंशी हे सध्या देखील झाले, मात्र या नुकत्याच घडलेल्या प्रकाराने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.
महाराष्ट्रासह ही लस उत्तरप्रदेश येथील मुलांनादेखील देण्यात आली होती. आरोग्य मंत्रालयाने या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लवकरात लवकर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया’कडून मिळालेल्या माहितीनुसार जुलै 2016 मध्येच टाइप-2 विषाणू असलेल्या औषधांवर सरकारने बंदी आणलेली होती. ज्या कंपनीकडे अशा प्रकारची औषधे शिल्लक असतील त्यांना ती नष्ट करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
‘बायोमेड’ कंपनीच्या लसीचा साठा संपल्याची माहिती आहे. ‘याचे दुष्परिणाम त्याचवेळी दिसले असते, परंतु आता वर्ष झाले आहे. एकही रुग्ण समोर आलेला नाही. यामुळे ती लस दूषित नसावी, तरीही याबाबत चौकशी केली जाईल,’ असे आरोग्य सेवा संचालक संजीव कांबळे म्हणाले. ही लस दूषित असली तरी त्याचे दुष्परिणाम होत नाहीत, असा निर्वाळा बालरोगतज्ज्ञांनी दिला. मात्र लसीचा पोलिओ प्रतिबंधासाठी उपयोग होईल का, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे नव्याने लसीकरण करणे गरजेचे आहे.
