Farmer Suicide | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्र सरकारने मंगळवारी सांगितले की, 2018 ते 2020 या काळात देशात 17000 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicides) केल्या आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या प्रकरणांची आकडेवारी गोळा करते, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

दरवर्षी 'भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या' (ADSI) अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो. ते म्हणाले की, ADSI अहवालानुसार, 2018 मध्ये 5,763 शेतकऱ्यांनी, 2019 मध्ये 5,957 शेतकऱ्यांनी आणि 2020 मध्ये 5,579 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

देशातील काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मंगळवारी लोकसभेत आरोप केला की, 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकरी या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही आणि त्यांना या सरकारच्या धोरणांबद्दल शंका आहे. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत सहभागी होताना शिवसेनेचे रुग्ण माने म्हणाले की, सरकारच्या हेतूवर आम्हाला शंका नाही, मात्र धोरणांबाबत शंका आहेत. (वाचा - Arunachal Avalanche: अरुणाचल प्रदेशात लष्कराच्या 7 जवानांचे मृतदेह सापडले, हिमवादळानंतर करण्यात आले होते शोधकार्य)

दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करण्याच्या मागणीचा अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असे शिवसेना खासदार म्हणाले. त्यांनी सरकारने एमएसपीबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली.