वाहन चोरी झाल्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे त्याची नुकसान भरपाई देण्यासाठी इन्शुरन्स कंपन्या असतात. मात्र काही ना काही कारणामुळे वाहन चोरी झाल्याची माहिती इन्शुरन्स कंपन्यांना देण्यासाठी वेळ झाल्यास ते त्याचा क्लेम देण्यास नकार देतात. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने याबाबत निर्णय दिला असून वाहन चोरी झाल्यानंतर उशिराने जरी इन्शुरन्स कंपनीला त्याबाबत माहिती दिल्यास त्यांना ग्राहकाला पैसे द्यावेच लागणार आहेत.
2017 मध्येच वाहन चोरी बाबतचा हा निर्णय न्यायमूर्ती एनवी रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार गाडी चोरी झाल्यास त्याबाबत माहिती इन्शुरन्स कंपनीला देण्यास विलंब झाल्यास त्यांना या प्रकरणी ग्राहकाच्या इन्शुरन्सचे पैसे द्यावेच लागणार आहेत.या प्रकरणी इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांचे अर्ज कोर्टाकडे दिले होते. मात्र कोर्टाने ते अर्ज स्विकारण्यास नकार दिला होता. तर जरी तुमची गाडी चोरी झाल्यास तुम्ही पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर ते इन्शुरन्स कंपनीला कळवण्यास विलंब होतोच. मात्र अशा वेळी इन्शुरन्स कंपन्या ग्राहकाला गाडीचा क्लेम देण्यास मनाई करु शकत नाही. (वाहनाचा विमा काढा नाहीतर वाहनांवर येणार जप्ती, दिवाकर रावते यांचा इशारा)
तसेच येत्या काही काळात इन्शुरन्स कंपन्या कार मॉडेलच्या आधारवर नाही तर तुम्ही गाडी कशी चालवता त्यानुसार इन्शुरन्स काढणार आहेत. म्हणजेच जर तुम्ही खराब ड्रायव्हिंग करत असल्यास त्याच्या इन्शुरन्ससाठी चालकांना अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत.इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) अंतर्गत कंपन्यांना ड्रायव्हिंगच्या पद्धतीनुसार प्रिमिअम सुविधा मिळणार आहे. इंन्शुरन्स कंपन्या कारमध्ये लावण्यात आलेले सेंसर्स आणि टेलिमॅटिक्स डिव्हाईसच्या मदतीने तुमच्या गाडी चालवण्याची पद्धत ओळखू शकणार आहे. यासाठी UBU असे नाव देण्यात आले आहे.