QuickLY
Socially
भारतातील आयटी प्रोफेशनमध्ये असणाऱ्या लोकांसाठी अमेरिकेकडून एक चांगली बातमी आली आहे. येथील प्रतिनिधी सभेने (US House of Representatives) ग्रीन कार्डावरील (Green Card) प्रत्येक देशासाठी निश्चित केलेल्या अधिकतम सीमांची तरतूद (7 टक्के) हटवली आली आहे. तर रोजगार आधारित इमिग्रेंट व्हिसासाठी ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकली आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होताच कौटुंबिक आधारावरील व्हिसाचा प्रति राष्ट्र कोटा 7 वरून 15 टक्के होईल. ग्रीन कार्ड द्वारे एखाद्या व्यक्तीस अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी दिली जाते.
एच 1 बी व्हिसाद्वारे अमेरिकेत गेलेल्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांना ग्रीन कार्डावरील मर्यादेमुळे सर्वाधिक नुकसान सहन करावे लागले होते. या मर्यादेमुळे भारतीय व्यावसायिकांना ग्रीन कार्डसाठी तब्बल 10 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत असे. काही बाबतीत ही प्रतिक्षा 50 वर्षांपेक्षा जास्त होती. याबाबतचे विधेयक 365 विरुद्ध 65 अशा फरकाने मंजूर करण्यात आले. चीनसाठी असलेल्या निर्बंधही यात हटवण्यात आले आहेत. (हेही वाचा: H-1B Visa संख्या मर्यादित; अनेकांच्या अमेरिका वारीच्या स्वप्नांना धक्का)
सिनेटमध्येही हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यावर स्वाक्षरी करतील, त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. भारतीय व्यावसायिकांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. या बदलामुळे अमेरिकेत काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या कुशल भारतीय आयटी प्रोफेशनमधील लोकांना फायदा होणार आहे.
