QuickLY
Socially
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (U.S. Supreme Court) रो विरुद्ध वेड (Roe v Wade) चा गर्भपाताबाबतचा (Abortion) ऐतिहासिक निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. या आपल्या महत्त्वाच्या निर्णयात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा पाच दशके जुना निर्णय रद्द केला आहे. यामुळे अमेरिकेत गर्भपाताचा अधिकार हा आता घटनात्मक अधिकार राहिलेला नाही. आता अमेरिकेची वेगवेगळी राज्ये महिलांना गर्भपाताचा अधिकार कायदेशीर असेल की नाही याबाबत स्वतःचे नियम बनवू शकतात. असे मानले जाते की यानंतर अमेरिकेतील अर्ध्याहून अधिक राज्ये गर्भपात कायद्यासंदर्भात नवीन निर्बंध लागू करू शकतात. 13 राज्यांनी यापूर्वीच गर्भपात बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे केले आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे कायदे लागू होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये गर्भपात क्लिनिक बंद होऊ लागले आहेत. कोर्टाने आपला निर्णय ऑनलाइन पोस्ट करताच गर्भपातासाठी क्लिनिकचे दरवाजे बंद केले गेले. क्लिनिकच्या कर्मचाऱ्यांनी फोन करून महिलांना त्यांच्या अपॉइंटमेंट रद्द करण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. अमेरिकेत गर्भपातविरोधी कायद्यांवर बराच काळ चर्चा होत आहे. अलीकडील प्यू सर्वेक्षणात असे आढळून आले की जवळजवळ 61 टक्के प्रौढांनी गर्भपात पूर्णपणे कायदेशीर किंवा बहुतेक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर असावा असे म्हटले आहे, तर 37 टक्के लोकांनी असे होऊ नये असे म्हटले आहे. परंतु गर्भपात विरोधी वकील टेरे हार्डिंग यांच्या मते, प्रत्येक जीवाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेत गर्भपाताचा घटनात्मक दर्जा रद्द केल्याने अनेक लोक संतापले आहेत. महिला गर्भपाताच्या हक्काची मागणी करत आहेत. गर्भपाताच्या अधिकारासाठी देशातील अनेक शहरांमध्ये आंदोलनेही झाली आहेत. 1973 च्या रो विरुद्ध वेडचा निर्णय कायम ठेवला पाहिजे असे बहुतेक अमेरिकन लोकांचे मत आहे. मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की, हा निर्णय अमेरिकन महिलांचे स्वातंत्र्य, आत्मनिर्णय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याविषयीचे राष्ट्रीय आकलन कायमचे बदलेल. अमेरिकेतील गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. (हेही वाचा: धक्कादायक! प्रसृतीदरम्यान रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी कापले आईच्या पोटातील नवजात बाळाचे डोके)
दरम्यान, 1971 मध्ये अमेरिकेत गर्भपात करण्यात अपयशी ठरलेल्या महिलेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याला रो विरुद्ध वेड केस असे म्हणतात. गर्भधारणा आणि गर्भपाताचा निर्णय सरकारचा नसून महिलेचा असावा, असे त्यात म्हटले होते. दोन वर्षांनंतर, 1973 मध्ये, न्यायालयाने गर्भपात कायदेशीर घोषित केला आणि सांगितले की घटनेने गर्भवती महिलेला तिच्या गर्भाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. यानंतर महिलांना गर्भपाताची सुविधा देणे रुग्णालयांवर बंधनकारक झाले होते. मात्र आता 50 वर्षानंतर या कड्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
