व्लादिमिर पुतीन आणि नरेंद्र मोदी (Photo Credits-ANI)

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) 6 डिसेंबर रोजी भारताला (India) भेट देणार आहेत. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यासोबत 21 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील. द्विपक्षीय आणि विशेष धोरणात्मक संबंधांवर चर्चा करतील. सर्व आयामांवर तपशीलवार चर्चा करतील. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची (Arindam Bagh) यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की 6 डिसेंबर रोजी मंत्रीस्तरीय चर्चा देखील होईल, ज्यामध्ये दोन्ही देशांचे संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्री सहभागी होतील. ते म्हणाले की, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव आणि संरक्षण मंत्री सर्गेई शोईगु 5-6 डिसेंबर रोजी मंत्रीस्तरीय चर्चेत भाग घेण्यासाठी भारताला भेट देतील.

या बैठकीत भारताकडून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर सहभागी होणार असल्याचे बागची यांनी सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 6 डिसेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि पंतप्रधान मोदी 21 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होतील. शेवटची भारत-रशिया शिखर परिषद सप्टेंबर 2019 रोजी व्लादिबोस्ताक येथे झाली होती आणि कोविड 19 महामारीमुळे ही बैठक 2020 मध्ये होऊ शकली नाही. हेही वाचा Summit For Democracy: समिट फॉर डेमोक्रसीसाठी अमेरिकेकडून भारताला निमंत्रण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यक्रमाला जाण्याची शक्यता

बागची म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही बाजू द्विपक्षीय संबंध आणि विशेष धोरणात्मक आघाडीच्या स्थितीचा आढावा घेतील. ते पुढे नेण्याच्या मार्गांवर चर्चा करतील. ते म्हणाले की दोन्ही नेते समान हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करतील. दुसरीकडे रशियन दूतावासाच्या प्रवक्त्याने मंत्रिस्तरीय चर्चेच्या संदर्भात सांगितले की, मंत्र्यांनी आशिया-पॅसिफिकमधील परिस्थितीसह प्रमुख प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

अफगाणिस्तान आणि सीरियामधील प्रदेश आणि घडामोडी. रशिया हा आशिया-पॅसिफिकच्या संदर्भात इंडो-पॅसिफिकचा संदर्भ देतो. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्या दौऱ्यादरम्यान प्रलंबित एके-203 कलाश्निकोव्ह रायफल खरेदी कराराला अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकते का, असा सवाल त्यांनी केला. यावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांमध्ये संरक्षण सहकार्य हा महत्त्वाचा विषय आहे, परंतु कोणत्याही विशिष्ट कराराची माहिती फक्त संरक्षण मंत्रालयच देऊ शकते.

बागची म्हणाले की, दोन्ही बाजू संरक्षण, व्यापार आणि गुंतवणूक आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही करारांवर स्वाक्षरी करू शकतात. लष्करी तांत्रिक सहकार्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क शिखर परिषदेत कार्यान्वित केले जाऊ शकते.  यासोबतच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त आयोगाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानशी संबंधित घडामोडींसह प्रादेशिक मुद्द्यांचाही या परिषदेत आढावा घेतला जाणार असल्याचे समजते.