Kamala Harris | (Photo Credits: Facebook)

यूनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थातच यूएसच्या सुप्रिम कोर्टाने (US Supreme Court ) विद्यापीठ प्रवेशांमध्ये वंशावर आधारीत प्रवेश आणि वंश वापरावर (Ban On Race and Ethnicity in University Admissions) बंदी घातली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन आणि इतर अल्पसंख्याक समूहाला शैक्षणिक संधींना चालणा देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या जुन्या प्रथेला मोठा धक्का बसला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयावर अमेरिकेतून जोरदार टीका होत आहे. अमेरिकेच्या उपाध्यक्षा कमला हॅरीस (Kamala Harris) यांनीही जोरदार टीका केली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे 'संधी नाकारणे' असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

यूएस कोर्टाने स्त्रीच्या गर्भापात करण्याच्या अधिकाराची हमी रद्द केल्यानंतर एक वर्षभरातच कोर्टाने विद्यापीठांतील वंशावर आधारीत प्रवेशावर बंदी घातली. दुसऱ्या बाजूला कोर्टाने पुराणमतवादी बहुसंख्य लोकांनी 1960 च्या दशकापासून कायद्यात स्थापन केलेली उदारमतवादी धोरणे रद्द करण्याची तयारीही दर्शवली. (हेही वाचा, Parliament Not Safe' for Women: 'संसदेची इमारत महिलांसाठी सुरक्षीत नाही', महिला खासदाराकडून लैंगिक अत्याचाराचा आरोप; ऑस्ट्रेलियात खळबळ)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बाईडेन यांनीही कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वृत्तसंस्था एएफपीने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोर्टाच्या निर्णयाने लाने आफ्रिकन-अमेरिकन आणि इतर अल्पसंख्याकांसाठी शिक्षणाच्या संधींना चालना देणार्‍या सकारात्मक कृती असलेल्या जुन्या धोरणांना उलथवून टाकले. आम्ही याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करतो. आम्ही या निकालाशी सहमत नाही आहोत.

यूएस कोर्टाने स्टुडंट्स फॉर फेअर अॅडमिशन्सच्या बाजूने निकाल दिला. स्टुडंट्स फॉर फेअर अॅडमिशन्स हा हार्वर्ड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना (UNC), युनायटेड स्टेट्समधील सर्वात जुनी खाजगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्था यांच्या विरोधात खटला दाखल करणारा एक कार्यकर्ता गट आहे.