Katrín Jakobsdóttir (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

उत्तर-पश्चिम युरोपमधील एक छोटासा देश आहे आइसलँड (Iceland). या देशाची लोकसंख्या केवळ 3.80 लाख आहे. मंगळवारी (24 ऑक्टोबर 2023) या देशातील जवळजवळ सर्व कामे ठप्प झाली, कारण त्या दिवशी या देशाच्या पंतप्रधान चक्क संपावर गेल्या. देशातील हजारो महिलांसोबत, देशाच्या पंतप्रधान कॅटरिन जेकोब्सडोटिर (Katrín Jakobsdóttir) यांनी निदर्शनात सहभाग नोंदवला. या देशातील स्त्री शक्तीचा हा निषेध स्त्री-पुरुष वेतनातील असमानता आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या संदर्भात होता. जेकोब्सडोटिर या कदाचित जगातील पहिल्या पंतप्रधान असतील ज्या संपावर गेल्या.

संपाचा एक भाग म्हणून आपण कामापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधान जेकोब्सडोटिर यांनी आइसलँडिक मीडियाला आधीच सांगितले होते. याबद्दल पीएम जेकोब्सडोटिर म्हणाल्या, ‘मी या दिवशी काम करणार नाही आणि मला आशा आहे की सर्व महिला (मंत्रिमंडळातील) देखील असेच करतील. मी उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आइसलँडच्या संसदेत केवळ पुरुष मंत्रीच प्रश्नांची उत्तरे देतील. अशा प्रकारे आम्ही आमची एकता दाखवू.’

24 ऑक्टोबर रोजी, आइसलँडमधील स्थलांतरितांसह सर्व महिलांना सशुल्क आणि घरगुती कामे थांबविण्यास प्रोत्साहित केले गेले. आयोजकांनी मोहिमेच्या अधिकृत वेबसाइटवर सांगितले होते की, समाजातील त्यांच्या योगदानाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी महिला दिवसभर संपावर जातील. या देशातील आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांमध्ये वेतनातील असमानतेबद्दल संताप आहे. याच कारणामुळे महिलांनी बाहेरची तसेच घरातील कामे न करता संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

यामुळे कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे आइसलँडमधील शाळा, रुग्णालये, वाहतूक आदींवर वाईट परिणाम झाला. गेल्या 14 वर्षांपासून हा देश लैंगिक समानतेच्या बाबतीत अव्वल स्थानावर आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मते, इतर कोणत्याही देशाने वेतनासह इतर घटकांवर आइसलँडशी समानता प्राप्त केलेली नाही. या देशाला ‘स्त्रीवादी स्वर्ग’ म्हणूनही ओळखले जाते. याआधी पीएम जेकोब्सडोटिर यांनी 19 सप्टेंबर 2023 रोजी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते, ‘आम्हाला लैंगिक वेतनातील तफावत कमी करण्यासाठी आणि लैंगिक समानतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.’

आइसलँडच्या सांख्यिकी विभागाने असे म्हटले आहे की, महिला अजूनही काही नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा किमान 20 टक्के कमी कमावतात. आइसलँड युनिव्हर्सिटीने केलेल्या अभ्यासातून असे समोर आले आहे की, येथील 40 टक्के महिलांना त्यांच्या आयुष्यात लिंग-आधारित आणि लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. (हेही वाचा: PIA on Verge Of Closure: पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स बंद होण्याच्या मार्गावर; 10 दिवसांत तब्बल 300 हून अधिक उड्डाणे रद्द)

याविषयी, आइसलँडिक फेडरेशन फॉर पब्लिक वर्कर्सचे संप आयोजक फ्रेजा म्हणाले, ‘आम्हाला समानतेचे नंदनवन म्हटले जाते, परंतु अजूनही लैंगिक असमानता आहेत याकडे आम्ही लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो. यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज आहे. आरोग्य सेवा आणि बाल संगोपन यासारख्या महिलांच्या नेतृत्वाखालील कामांना अजूनही कमी मूल्य दिले जाते आणि त्यांना कमी मोबदला दिला जातो.’