Pakistan to Hand Over Karachi Port: पाकिस्तानच्या सरकारी तिजोरीत खडखडाट; देश चालवण्यासाठी कराची पोर्ट युएईला विकण्याची वेळ- Reports
Karachi Port (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाकिस्तान (Pakistan) मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. देशातील महागाई, बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. गरीब पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत बिकट झाली आहे. आता देश चालवण्यासाठी सरकारला देशातील मौल्यवान वस्तू, हॉटेल, जमिनी आणि बंदरे इतरांना सुपूर्द करावे लागत आहेत. नुकतेच देशाने न्यूयॉर्कमधील एक हॉटेल पैशासाठी गहाण ठेवले होते. आता अहवालानुसार पाकिस्तानने कराची बंदर टर्मिनल्स (Karachi Port Trust-KPT) संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच यूएईकडे (UAE) सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यूएईसोबतचा करार अंतिम करण्यासाठी वाटाघाटी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आपत्कालीन निधी उभारण्यासाठी गेल्या वर्षी लागू केलेल्या कायद्यानुसार हा पहिला आंतरसरकारी व्यवहार असू शकतो. अर्थमंत्री इशाक दार यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर-सरकारी व्यावसायिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. निर्णयानुसार, मंत्रिमंडळ समितीने कराची पोर्ट ट्रस्ट आणि यूएई सरकार यांच्यातील व्यावसायिक करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

समितीला कराची बंदर टर्मिनल्स यूएईला देण्यासाठीच्या ऑपरेशन, देखभाल, गुंतवणूक आणि विकास कराराला अंतिम रूप देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. युएई सरकारने गेल्या वर्षी पाकिस्तान इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल्स (PICT) च्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कराची बंदर टर्मिनल्स घेण्यास स्वारस्य दाखवले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबतचा करार संपल्यानंतर देशाला अतिरिक्त निधीची नितांत गरज आहे. पाकिस्तानला आपली ढासळलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी मालमत्ता गहाण ठेवाव्या लागत आहेत. (हेही वाचा: Most Expensive Cities in The World: जगातील सर्वात श्रीमंत शहरांच्या यादीत Singapore ठरले अव्वल; Top 20 मध्ये मुंबईला मिळाले स्थान)

दरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सोमवारी अनेक प्रभावशाली देशांना शेवटचा प्रयत्न म्हणून आयएमएफकडून कर्ज मिळवून देण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तान आयएमएफकडून 6.5 अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज मागत आहे. ज्या देशांकडे पाकने भीक मागितली आहे, त्यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, चीन, सौदी अरेबिया, कतार आणि यूएई यांचा समावेश आहे.