Harvard University

जगभरातील 10,000 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेले हार्वर्ड विद्यापीठ (Harvard University) आता एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने, म्हणजेच अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) विद्यापीठाचे स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. याचा अर्थ असा की, हार्वर्ड 2025-26 सत्रात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाही. भारतातील सुमारे 788 विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसू शकतो. मात्र यबाबत एक दिलासादायक बाब म्हणजे, जर हार्वर्ड प्रशासनाने 72 तासांच्या आत 6 अटी मान्य केल्या, तर ते पुन्हा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतील. म्हणजेच डीएचएसने हार्वर्डला 72 तासांत सहा कठोर अटी पूर्ण करून, एसईव्हीपी प्रमाणपत्र पुन्हा मिळवण्याची संधी दिली आहे.

डीएचएसच्या सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्डला पत्र पाठवून एसईव्हीपी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामागे हार्वर्डने विदेशी विद्यार्थ्यांच्या कथित बेकायदेशीर आणि हिंसक कृतींची माहिती देण्यास नकार दिल्याचा दावा आहे. नोएम यांनी विद्यापीठावर यहुदी विद्यार्थ्यांविरुद्ध शत्रुत्वपूर्ण वातावरण तयार करणे, प्रो-हमास भावना वाढवणे आणि विविधता, समता व समावेश (DEI) धोरणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे हार्वर्डला 2025-26 शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली, आणि सध्याच्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या एसईव्हीपी-प्रमाणित विद्यापीठात हस्तांतरण करावे लागेल किंवा त्यांचा कायदेशीर दर्जा गमवावा लागेल.

आता हार्वर्डला एसईव्हीपी प्रमाणपत्र पुन्हा मिळवण्यासाठी 72 तासांत (25 मे 2025 पर्यंत) खालील सहा अटी पूर्ण कराव्या लागतील:

  • हार्वर्डने गेल्या पाच वर्षांत परदेशी विद्यार्थ्यांनी (F-1 किंवा J-1 व्हिसावर) केलेल्या कोणत्याही गैरकायदेशीर कृत्यांचे सर्व रेकॉर्ड, मग ते कॅम्पसमध्ये असो वा बाहेर, सादर करावे. यात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि ऑडिओ-व्हिडिओ फुटेज यांचा समावेश आहे.

  • गेल्या पाच वर्षांत परदेशी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या धोकादायक किंवा हिंसक कृत्यांचे सर्व रेकॉर्ड, जसे की दंगे किंवा कॅम्पस अस्थिरता, सादर करावे.

  • परदेशी विद्यार्थ्यांनी इतर विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या धमक्यांचे सर्व रेकॉर्ड, कॅम्पसमध्ये किंवा बाहेर, सादर करणे आवश्यक आहे.

  • परदेशी विद्यार्थ्यांनी इतर विद्यार्थ्यांचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे हक्क, जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा मुक्त संचार, हिरावल्याच्या कोणत्याही घटनांचे रेकॉर्ड सादर करावे.

  • गेल्या पाच वर्षांतील सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिस्तभंगाच्या कारवायांचे रेकॉर्ड, जसे की कॅम्पस नियमांचे उल्लंघन किंवा कायदा मोडणे, सादर करावे.

  • हार्वर्ड कॅम्पसमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांनी सहभागी झालेल्या कोणत्याही आंदोलनांचे किंवा निषेधांचे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ फुटेज सादर करावे. (हेही वाचा: Polytechnic Diploma Admission Process: पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया 20 मे पासून सुरू; जाणून घ्या कुठे कराल अर्ज)

या अटी पूर्ण न केल्यास हार्वर्डला कायमस्वरूपी एसईव्हीपी प्रमाणपत्र गमवावे लागेल. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी यंदा पदवी पूर्ण केली आहे, त्यांना पदवी मिळण्यात अडचण येणार नाही, परंतु ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) वर असलेल्या विद्यार्थ्यांचा कामाचा अधिकार हस्तांतरणामुळे स्वयंचलितपणे रद्द होईल. नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना F-1 किंवा J-1 व्हिसा मिळणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा हार्वर्डमधील प्रवेश रद्द होईल. क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्डवर गंभीर आरोप केले असून, हा निर्णय