Coronavirus Outbreak | Representational Image (Photo Credits: Getty Images)

जगात अनेक देशांनी कोरोना विषाणू (Coronavirus) नियंत्रित केला आहे. एकीकडे अशा देशांचे कौतुक सुरु आहे, तर काही ठिकाणी या विषाणूची दुसरी लाट चालू आहे. मात्र जगात असेही काही देश आहेत जे या विषाणूला हाताळण्याबाबत पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत व अशा देशांवर टीका केली जात आहे. असाच ऑस्ट्रेलिया (Australia) मध्ये कोरोनासाठी उपयोगात असणारा क्वारंटाईन सेंटर कार्यक्रम (Quarantine Program) भयानक आपत्तीत बदलला. याबाबत चौकशी सुरू आहे, या दरम्यान 768 लोकांच्या मृत्यूसाठी हा कार्यक्रम जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले. या क्वारंटाईन सेंटरमधील भयंकर त्रुटींमुळे तब्बल 18,000 पेक्षा जास्त लोकांना संसर्ग झाल्याची माहिती आहे.

डेली मेलच्या वृत्तानुसार, असा आरोप केला जात आहे की या हॉटेलमध्ये सुरु केलेला क्वारंटाईन कार्यक्रम आपला मूळ हेतू पूर्ण करू शकला नाही. इथे विशेषत: पुढील समस्या दिसून आल्या. 1. प्रोटेक्टीव्ह गियर योग्य प्रकारे वापरले गेले नाही. 2. कर्मचार्‍यांना चांगले प्रशिक्षण मिळाले नाही 3. सामाजिक अंतर पूर्णपणे पाळले गेले नाही. यासाठी नक्की जबाबदार कोण? असा प्रश्न उभा करत न्यायालयात चौकशीबाबत सुनावणी चालू होती. 25 दिवसांची आभासी सार्वजनिक सुनावणी, 2000 पृष्ठांचे उतारे, 63 साक्षीदार आणि 129,000 पृष्ठांची कागदपत्रे यांसह ही चौकशी आज बंद झाली.

याबाबत आरोग्य व मानव सेवा विभाग (DHHS) ला जबाबदार ठरवण्यात आले. चौकशीत असे दिसून आले की. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनाऐवजी, वापरण्यायोग्य हॉटेल खोल्या आणि बस शोधण्यावर अधिक केंद्रित गेले होते. ऑस्ट्रेलियात विरोधी पक्षनेते मायकेल ओ ब्रायन यांनी अशी मागणी केली आहे की, क्वारंटाईन सेंटर कार्यक्रमाचे दुर्घटनेमध्ये रुपांतर झाल्याने व्हिक्टोरियाचे प्रीमियर डॅनियल मायकेल अँड्र्यूज यांनी राजीनामा द्यावा. ते असे म्हणतात की या हॉटेल क्वारंटाईन सेंटरमुळेच मेलबर्नमध्ये कोरोनाची लाट पसरली. (हेही वाचा: कोरोनावरील लस येण्यापूर्वी जगभरातील मृतांचा आकडा 20 लाखांपर्यंत पोहचण्याची शक्यता-WHO)

विरोधी पक्षनेते मायकेल ओ ब्रायन म्हणाले की, व्हिक्टोरियाच्या सार्वजनिक प्रशासनाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी चूक आहे. त्यामुळे हे मृत्यू आणि इतर नुकसानीसाठी जे जबाबदार असतील त्यांनी राजीनामा द्यावा. त्याचबरोबर चौकशी समितीसमोर हजर झालेले अ‍ॅडव्होकेट बेन इहले म्हणाले की, सरकारने ही यंत्रणा घाईघाईने तयार केली होती व त्याच्यावर व्यवस्थित देखरेख ठेवण्यात अपयश आले.