Adani ‘Bribery’ Case: केनियाने (Kenya) भारताच्या अदानी समूहासोबतचे (Adani Group) लाखो डॉलर्सचे विमानतळ विस्तार आणि ऊर्जा करार रद्द केले आहेत. केनिया सरकारने अदानी समूहासोबतचा प्रस्तावित $700 दशलक्ष पॉवर ट्रान्समिशन करार, जो देशात वीज पारेषणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी होता, आणि 1.8 अब्ज डॉलरचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारासाठीचा करार रद्द केला आहे. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी गुरुवारी, म्हणजेच 21 नोव्हेंबर रोजी याची घोषणा केली आहे. आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेने लाचखोरी आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केल्यानंतर, अदानी समूहासोबतचे हे सौदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे रुटो यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती रुटो यांनी राष्ट्राला उद्देशून सांगितले की, हा निर्णय ‘आमच्या तपास संस्था आणि भागीदार देशांनी दिलेल्या नवीन माहितीच्या आधारे घेतला आहे’. मात्र, त्यांनी अमेरिकेचे नाव घेतले नाही. अध्यक्ष रुटो म्हणाले की, केनियाच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नियंत्रण अदानी समूहाकडे देण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रुटो म्हणाले की, त्यांचे सरकार संपूर्ण पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाच्या तत्त्वांवर काम करते आणि देशाच्या प्रतिमेच्या आणि हिताच्या विरोधात असलेल्या करारांना मान्यता देणार नाही.
आपल्या भाषणात राष्ट्रपती रुटो म्हणाले की, आपल्या देशाच्या धोरणांच्या आणि मूल्यांच्या विरोधात जाणारा कोणताही करार आम्ही स्वीकारणार नाही. आता सर्वांच्या नजरा अदानी समूहाच्या प्रतिसादाकडे आणि केनिया सरकारच्या पुढील पावलावर आहेत. अदानी समूह राजधानी नैरोबीमधील केनियाच्या मुख्य विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि अतिरिक्त धावपट्टी व टर्मिनल बांधण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रक्रियेत होता. त्या बदल्यात हा ग्रुप 30 वर्षांसाठी विमानतळ चालवणार होता. यासह . अदानी समूहाला पूर्व आफ्रिकेतील व्यापारी केंद्र केनियामध्ये वीज पारेषण लाईन बांधण्याचा करारही मिळाला होता. (हेही वाचा: Adani Share Price: शेअर बाजारात गोंधळ! अदानीच्या शेअर्समध्ये प्रचंड घसरण, लाचखोरीच्या आरोपांचा प्रभाव)
अदानी समूहासोबत झालेल्या या करारानंतर केनियामध्ये निदर्शने झाली आणि विमानतळ कर्मचारी संपावर गेले. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, यामुळे कामाची परिस्थिती बिघडेल आणि काही प्रकरणांमध्ये नोकऱ्याही गमावल्या जातील. दरम्यान, अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेतील एका कंपनीचे कंत्राट मिळवण्यासाठी, गौतम अदानी आणि इतर सात जणांवर भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना $265 दशलक्ष (सुमारे 2,200 कोटी रुपये) लाच दिल्याचा आरोप आहे. या करारातून कंपनीला येत्या 20 वर्षांत दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नफा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले असून कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र ही बातमी समोर आल्यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली.