Photo Credit- X

Bangladesh Protests: बांगलादेशमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार (Bangladesh Violence) उफाळून आला आहे. या हिंसक घटनेत 72 जणांचा मृत्यू (Dies) झाला असून शेकडो जण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर बांगलादेशमध्ये अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी लागू (Curfew) करण्यात आला आहे. इंटरनेट सेवा बंद (Internet Services Stop)करण्यात आली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, रविवारी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी काही नागरिकांनी असहकार आंदोलनाची घोषणा केली. त्यानुसार हे नागरिक या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ढाकातील सायन्स लॅब चौकात दाखल झाले होते. मात्र, यावेळी त्यांना अवामी लीग, छात्र लीग आणि जुबो लीगच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही गटांमध्ये जोरदार हाणामारी सुरू झाली. (हेही वाचा:Bangladesh Internet Ban lifted: बांग्लादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणावरून हिंसाचार, 10 दिवसानंतर प्रभावित भागात मोबाइल इंटरनेट सेवा पूर्ववत )

हिंसाचारादरम्यान, काही आंदोलनकांनी ढाका येथील शाहबाग भागातील बंगबंधू शेख मुजीब वैद्यकीय महाविद्यालय, काही कार्यालये, आस्थापनांवरही हल्ले केले. विशेष म्हणजे काही आंदोलक लाठ्या-काठ्या घेऊन शाहबाग चौकात जमले होते. परिणामी आंदोलक आणि पोलीसांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला. यावेळी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. (हेही वाचा: Bangladesh Violence: बांगलादेशात पुन्हा तणाव वाढला, विद्यार्थी नेत्यांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे चर्चेचे निमंत्रण नाकारले)

भारत सरकारकडून हेल्पलाईन नंबर जारी

भारत सरकारने या घटनेनंतर बांगलादेशमधील भारतीय नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी राहण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. तसेच येथील भारतीय नागरिकांसाठी हेल्पलाईन नंबरदेखील जारी करण्यात आला आहे. बांगलादेशमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. भारतीय नागरिकांना कोणतीही मदत हवी असल्यास +88-01313076402 या क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहन भारतीय दुतावासाकडून करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सरकारी नोकऱ्यांसाठी असलेल्या आरक्षणाची पद्धत रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी मोठं आंदोलन केलं होतं. यावेळीसुद्धा बांगलादेशमधील विविध भागात हिंसासाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. या घटनांमध्ये जवळपास 200 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर शेकडो नागरिक जखमी झाले होते. या आंदोलनानंतर अखेर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा आरक्षणासंदर्भातील सरकारचा निर्णय रद्द केला होता.