X, Elon Musk (PC -Twitter, Wikimedia Commons)

अमेरिकेतील आघाडीचे उद्योगपती एलोन मस्क (Elon Musk) यांच्या मालकीची सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' (X) ने कर्नाटक उच्च न्यायालयात भारत सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. आपल्या याचिकेत, कंपनीने असा युक्तिवाद केला आहे की, केंद्र सरकारने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी आयटी कायद्याचा मनमानी वापर केल्याने देशात काम करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला हानी पोहोचत आहे. एक्सने बेकायदेशीर सामग्री नियमन आणि मनमानी सेन्सॉरशिपला आव्हान दिले आहे. केंद्राकडून आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(ब) च्या वापराबद्दलही एक्सने चिंता व्यक्त केली. याबद्दल, एक्सने असा युक्तिवाद केला आहे की, हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन करते. हे ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही कमी लेखते.

एक्सने म्हटले आहे की, आयटी कायद्याच्या कलम 69A मध्ये नमूद केलेल्या संरचित प्रक्रियेला बाजूला ठेवून, बेकायदेशीर समांतर कंटेंट-ब्लॉकिंग सिस्टम तयार करण्यासाठी 79(3)(ब) च्या तरतुदीचा गैरवापर केला जात आहे. प्लॅटफॉर्मने असा युक्तिवाद केला की, हा दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2015 च्या श्रेया सिंघल निर्णयाच्या विरुद्ध आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, सामग्री काढून टाकण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. आयटी कायद्यानुसार, जर एक्स सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने सरकारने विचारल्यानंतरही ठराविक सामग्री काढून टाकली नाही किंवा ब्लॉक केली नाही, तर ते त्यांचे कायदेशीर संरक्षण गमावू शकतात.

एक्सने दावा केला की, मोदी सरकार कलम 69A सुरक्षा उपायांना बायपास करण्यासाठी आणि अनियंत्रितपणे सामग्री सेन्सॉर करण्यासाठी कलम 79(3)(b) चा गैरवापर करत आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, आयटी कायद्याच्या कलम 69A नुसार केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कारणांसाठीच सामग्री ब्लॉक करण्याची परवानगी आहे आणि त्यासाठी योग्य पुनरावलोकन प्रक्रिया आवश्यक आहे. याउलट, कलम 79(3)(ब) मध्ये कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत आणि अधिकाऱ्यांना योग्य चौकशीशिवाय सामग्री ब्लॉक करण्याची परवानगी मिळते. (हेही वाचा: Starlink Satellite Internet Services भारतामध्ये कधी लॉन्च होऊ शकते? पहा प्लॅन्सचे दर ते टाईमलाईन काय असेल याचा अंदाज)

एक्सने नमूद केले की, केंद्र सरकारच्या या कृतींमुळे भारतातील त्यांच्या व्यवसायाचे नुकसान होत आहे. कंपनी म्हणते की, ती कायदेशीर माहिती शेअर करण्यासाठी वापरकर्त्यांवर अवलंबून असते आणि अशा यादृच्छिक ब्लॉकिंग ऑर्डरमुळे तिच्या प्लॅटफॉर्म आणि वापरकर्त्यांच्या विश्वासाला हानी पोहोचत असल्याची भीती आहे. दरम्यान, 17 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांनी एक्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की, जर केंद्र सरकारने कंपनीविरुद्ध कोणतीही गंभीर कारवाई केली तर ते पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतात. अहवालानुसार एक्सने उच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून फेब्रुवारी 2024 मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने पाठवलेल्या ब्लॉकिंग ऑर्डरची उदाहरणे शेअर केली आहेत.