QuickLY
Socially
WhatsApp Threatens To Exit India: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपने (WhatsApp) स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर त्यांना संदेशांचे एन्क्रिप्शन काढण्यास सांगितले तर ते भारत सोडून जाईल. व्हॉट्सॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात नमूद केले की, कंपनीला मेसेज एन्क्रिप्शन तोडण्यास भाग पाडल्यास ते भारतामधील त्यांची सेवा प्रभावीपणे बंद करतील. व्हॉट्सॲप हे मेटा-मालकीचे भारतामधील एक लोकप्रिय व्यासपीठ आहे.
व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे की, त्यांचे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करते. व्हॉट्सॲपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नियमाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. व्हॉट्सॲप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटाने आयटी नियम 2021 च्या नियम 4(2) ला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
गुरुवारी यावरील सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सॲपने सांगितले की, लोक व्हॉट्सॲपचा वापर केवळ त्याच्या प्रायव्हसी फिचरमुळे करतात. हे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वापरकर्त्यांचा विश्वास वाढवण्यात आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्यात मोठी भूमिका बजावते. याशिवाय व्हॉट्सॲपचे म्हणणे आहे की, अशा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनशी छेडछाड करणे हे व्यक्तीस्वातंत्र्याचे संरक्षण करणाऱ्या संविधानाच्या कलम 14, 19 आणि 21 चे उल्लंघन आहे.
व्हॉट्सॲपने 2021 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत विनंती केली आहे की, त्यांच्या व्यासपीठावरील संदेशाचा स्त्रोत ओळखण्याचा नियम घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावा आणि त्याबद्दल कोणताही फौजदारी खटला करू नये. आयटी नियम 2021 च्या नियम 4(2) मध्ये असे नमूद केले आहे की, जर न्यायालय किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने आदेश दिला, तर सोशल मीडिया मध्यस्थांना त्यांच्या व्यासपीठावरील माहिती किंवा संदेशाचे स्त्रोत उघड करावे लागतील.
व्हॉट्सॲप आणि मेटाने या नियमाच्या कायदेशीरपणाबद्दल तसेच त्यामुळे होणारे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि त्याचा प्लॅटफॉर्मच्या कामकाजावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून खंडपीठ आता 14 ऑगस्ट रोजी सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या आयटी नियमांविरोधातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयात वर्ग करता याव्यात यासाठी हा बराच वेळ देण्यात आला आहे. (हेही वाचा: X To Launch Television App: लवकरच एलन मस्क लाँच करणार स्वतःचे टीव्ही ॲप; यूट्यूबशी होणार स्पर्धा)
याआधी 22 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आयटी नियम, 2021 च्या तरतुदींविरोधात देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. यासंबंधीची प्रकरणे कर्नाटक, मद्रास, कलकत्ता, केरळ आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
