QuickLY
Socially
सोशल मीडिया (Social Media) मोबाईल अॅप व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) ने 'सरकार प्रशासक आहे' असल्याचे मान्य करत दिल्ली उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी (9 जुलै) सांगितले की, डेटा संरक्षण विधेयक लागू होईपर्यंत ते आपले गोपनियता धोरण (New Privacy Policy) स्थगित ठेवतील. माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा कारभार नव्याने हाती घेतल्यानंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काही वेळातच स्पष्ट केले की, देशाचा कायदा सर्वोच्च आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना देशाचा कायदा मानावच लागेल. त्याचा कोणीही अनादर करु शकत नाही. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर अश्वनी कुमार चौबे यांनी नुकतीच सूत्रे स्वीकारली आहेत.
व्हॉट्सअॅपच्या वकिलांनीही मान्य केले की आम्हाला कायद्याशी प्रतिब्ध होणे आवश्यक आहे. व्हॉट्सअॅपचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ अधिवक्ते हरीश साळवे यांनी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योति सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, आम्ही हे धोरण तेव्हापर्यंत लागू नाही करणार जोपर्यंत डेटा संरक्षण विधेयक समोर आणले जात नाही. आमच्या प्रकरणात सरकारी नियमांची प्रशासक आहे. आम्ही विधेयक येण्याची वाट पाहू. हरीश साळवे यांनी असेही सांगितले की, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयानेक व्हाट्सअॅपला सूचीत केले ाहे की, त्यांना वाटते की त्यांचे गोपनियता धोरण हे माहिती तंत्रज्ञान नियम 2011 च्या विरुदध आहे.
साळवे यांनी पुढे म्हटले की, आमच्या आशीलाने मंत्रालयाला नोटीशीद्वारे उत्तर दिले आहे की, व्हॉट्सअॅप काही वेळासाठी कार्यक्षमता सीमित नाही करणार. वापरकर्त्याचे अपडेटेड आवृत्ती दाखवणे कायम ठेवेन. साळवे यांनी पुढे म्हटले की, डेटा संरक्षण विधेयक लागू होईपर्यंत आम्ही आमचा हा दृष्टीकोन कायम ठेऊ. आम्ही स्वेच्छेने अपेडट तपर्यंत स्थगित ठेवण्यास सहमत आहोत.
फेसबुकचे प्रतिनिधित्व करणारे वरीष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी स्वत: माहिती घेत चौकशी सुरु करण्याच्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय आगोदरच 2016 मध्ये धोरणाचे संशोधन करत आहे आणि उच्च न्यायालयातही तीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
