QuickLY
Socially
मायक्रो ब्लॉगिंग बेवसाइट ट्विटरने दिल्ली हायकोर्टाला असे म्हटले की, त्यांच्याकडून तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी 8 आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी ट्विटरला आज हे सांगण्याचे निर्देशन दिले होते की, नव्या आयटी नियमानुसार स्थानिक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती कधीपर्यंत केली जाणार आहे. ट्विटरने कोर्टाला असे ही सांगितले की, ते आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी भारतात एक संपर्क कार्यालय तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. हे कार्यालय त्यांचे स्थायी संपर्क असणार आहे.
ट्विटरने कोर्टाला असे ही म्हटले की, त्यांनी अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याच्या सेवा एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त केला आहे. या संबंधात MeitY ला सुद्धा माहिती दिली आहे. कोर्टाने मंगळावारी सुनावणीदरम्यान असे म्हटले होते की, ट्विटरने अंतरिम आरजीओ नियुक्त केला होता आणि 31 मे रोजी कोर्टाला या संबंधित भ्रमात ठेवले. त्यांनी हे सांगितले नाही की, अधिकाऱ्याची नियुक्ती अंतरिम आधारावर केली गेली आहे.(Twitter India सह MD मनीष माहेश्वरींच्या विरोधात तक्रार, सांप्रदायिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप)
Tweet:
Twitter tells the Court that it has engaged the services of the Interim Chief Compliance Officer as a contingent worker via a third-party contractor and has
also addressed a communication to MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology)
— ANI (@ANI) July 8, 2021
केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिटरी जनरल चेतन शर्मा यांनी असे म्हटले, नियम 25 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार मध्यवर्ती संस्थांना याचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देऊ केला होता. ही वेळेची मर्यादा 25 मे रोजी पूर्ण झाली. त्यांनी असे ही म्हटले, व्यवसाय करण्यासाठी त्यांचे भारतात स्वागतच आहे. पण अशा पद्धतीचे वर्तन हे डिजिटल सार्वभौमत्वासाठी हानिकारक आहे.
