खुशखबर! कोरोना व्हायरस आर्थिक मंदीच्या काळात नोकरीची सुवर्णसंधी; Smartphone इंडस्ट्रीमध्ये डिसेंबरअखेर उपलब्ध होणार 50,000 Jobs
Representational Image (Photo Credit: PTI)

सध्या कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारीमुळे सर्वत्र फार मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही याचा फार मोठा परिणाम झाला आहे. नुकतीच बातमी आली होती की, या लॉक डाऊनच्या (Lockdown) काळात तब्बल 1.89 कोटी लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. आता यामध्ये एक दिलासादायक बाब समोर येत आहे. सरकारच्या पाठिंब्यामुळे स्मार्टफोन उद्योगामध्ये (Smartphone Industry) डिसेंबर अखेरपर्यंत तब्बल 50,000 रोजगार निर्मिती होणार आहे. भारतामध्ये स्मार्टफोनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने प्रॉडक्शन-लिंक्ड इंसेन्टिव्ह (PLI) योजनेला प्रोत्साहन दिले आहे. या अंतर्गत अनेक देशी व विदेशी कंपन्या आपले उत्पादन सुरु करण्याच्या तयारीमध्ये आहेत.

लवकरच या कंपन्यांसाठी नोकर भरती सुरु होणार आहे. यामध्ये फॉक्सकॉन, विस्ट्रोन, सॅमसंग, डिक्सन आणि लावा यासारख्या अनेक कंपन्या सामील आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeiTY) 1 एप्रिल 2020 रोजी लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, Production Linked Incentive Scheme (PLI) अधिसूचित केली होती. या योजनेअंतर्गत, घरगुती उत्पादन वाढवणे आणि मोबाइलमध्ये मोठ्या गुंतवणूकीला आकर्षित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगच्या लँडस्केपला प्रचंड उत्तेजन मिळेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात जागतिक स्तरावर भारताचे नाव होईल, असे MeiTY चे म्हणणे आहे.

(हेही वाचा: कोरोना विषाणूमुळे भारतामध्ये एप्रिल पासून 1.89 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या; जुलैमध्ये 50 लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या– CMIE)

याबाबत इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) चे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू म्हणाले, ‘मोबाइल फोन उत्पादन उद्योगात 1,100 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्यामुळे केवळ देशांतर्गत मागणीच पूर्ण झाली नाही, तर निर्यातीलाही सुरुवात झाली आहे. अशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आणि प्रोडक्शन वाढवण्यास काही विलंब झाला. मात्र असे असूनही डिसेंबरपर्यंत 50 हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत.’ 2014 ते 2019 या कालावधीत मोबाइल उत्पादनात 1100 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. दरम्यान, देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीला चालना देण्यासाठी भारताने जून महिन्यात 50,000 कोटी रुपयांची 'इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम्स' योजना सुरू केली.