Instagram (Photo Credits: Twitter)

भारतात आता इंस्टाग्राम (Instagram) वापरणाऱ्या किशोरवयीन मुलांवर त्यांच्या पालकांना लक्ष ठेवता येणार आहे. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मचे संचालन करणारी कंपनी मेटाने (Meta), मंगळवारी भारतात मेटाचे 'इंस्टाग्राम टीन अकाउंट्स' (Instagram Teen Accounts) फीचर लाँच करण्याची घोषणा केली. हे फिचर विशेषतः किशोरवयीन मुलांसाठी डिझाइन केलेले आहे. यामुळे हानिकारक कंटेंट आणि नको असलेले संदेश यासारख्या समस्या टाळता येतील. किशोरवयीन मुलांची खाती स्वयंचलितपणे उच्च सुरक्षा सेटिंग्जवर असतील. यामध्ये, गोपनीयता सेटिंग्ज वाढवून, पालकांकडून अधिक देखरेख सुनिश्चित केली जाऊ शकते. पालक त्यांच्या मुलांच्या खात्यांवर लक्ष ठेवू शकतील.

या खात्यांमध्ये अनेक सुरक्षा फीचर्स आहेत, ज्यामुळे किशोरवयीन वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि वय-योग्य ऑनलाइन अनुभव मिळतो. उदाहरणार्थ, टीन अकाउंट्स स्वयंचलितपणे खाजगी (प्रायव्हेट) मोडमध्ये सेट केले जातात, ज्यामुळे फक्त आपल्याला हवे तेच फॉलोअर्सच पोस्ट पाहू शकतात. तसेच, संदेश पाठवण्याच्या सेटिंग्जमध्येही बदल केले गेले आहेत, ज्यामुळे किशोरवयीन वापरकर्त्यांना फक्त त्यांच्या फॉलोअर्सकडूनच संदेश प्राप्त होऊ शकतात. महत्वाचे म्हणजे पालकांना त्यांच्या मुलांच्या या खात्यांवरील बदलांना मंजुरी देण्याची, संपर्कांची पाहणी करण्याची, स्क्रीन टाइम मर्यादा सेट करण्याची, आणि विशिष्ट वेळांमध्ये अॅपच्या वापरावर निर्बंध लावण्याची सुविधा मिळते.

इन्स्टाग्राम टीन अकाउंट पालकांच्या मुलांच्याबद्दल असलेल्या अनेक चिंता कमी करण्याचे काम करेल. जसे की, मुले ऑनलाइन कोणाशी संवाद साधतात, ते कोणत्या प्रकारच्या कंटेंटच्या संपर्कात येतात, ते इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवर त्यांचा वेळ कसा व्यतीत करतात, अशा अनेक बाबी पालकांना समजू शकणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे, दररोज 60 मिनिटे अॅप वापरल्यानंतर मुलांना अॅपमधून बाहेर पडण्याची सूचना मिळेल. स्लीप मोड रात्री 10 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत सक्रिय राहील, ज्यामुळे नोटिफिकेशन्स म्यूट होतील. (हेही वाचा: Meta Mass Layoffs: मेटाने घेतला मोठा निर्णय, पुढील आठवड्यात 3 हजार हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार)

मेटाने सांगितले की ते, वय पडताळणी पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्यावरही काम करत आहे. काही वापरकर्ते त्यांचे वय चुकीचे दाखवू शकतात, त्यामुळे वयासाठी अतिरिक्त पडताळणी आवश्यक असेल. इंटरनेट मीडियाचा किशोरवयीन मुलांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांबद्दलच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर मेटाकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात, भारत सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमांचा मसुदा जारी केला. हा अल्पवयीन वापरकर्त्यांना ऑनलाइन किंवा इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाती तयार करण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.