Coronavirus Lockdown:  देशातील लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा नोकरदारांना आणि करदात्यांना 'या' 5 निर्णयात दिलासा
Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

सध्या संपूर्ण देश कोरोनाच्या विळख्यात अडकला आहे. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मार्चमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी देशासाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. यात त्यांनी देशातील नोकरदार आणि करदात्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते.

केंद्र सरकारने कर परतावा, जीएसटी विवरण पत्र, ईपीएफ, आदी संदर्भात करदात्यांना मोठी सुट दिली होती. आज या लेखातून आपण या महत्त्वपूर्ण निर्णयाविषयी जाणून घेऊयात....(हेही वाचा - Coronavirus: भारतात गेल्या 24 तासात 918 कोरोनाचे रुग्ण तर 31 जणांचा मृत्यू ; 12 एप्रिल 2020 च्या ताज्या मराठी बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज LIVE)

ईपीएफ -

सरकारने कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे नोकरदारांच्या अडचणी लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफ) खात्यातून तीन महिन्यांइतके वेतन काढण्याची सूट दिली आहे.

कर परतावा -

व्यावसायिक आणि वैयक्तिक करदात्यांना 18 हजार कोटी रुपयांचा कर परतावा त्वरीत जारी करण्याची घोषणा, निर्मला सितारामन यांनी केली आहे. केंद्र सरकारकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे प्रलंबित कर परतावा आणि जीएसटी/कस्टम परतावा तात्काळ जारी केले जातील.

प्राप्तीकर विवरणपत्र - 

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्राप्तीकर भरण्याची अखेरची तारीख वाढवून 30 जून 2020 केली आहे. त्यामुळे उशिराने प्राप्तीकर भरल्यास द्यावे लागणारे व्याज 12 टक्क्यांवरुन 9 टक्के करण्यात आले आहे.

जीएसटी विवरणपत्र -

मार्च, एप्रिल आणि मे साठी जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची कालमर्यादा 30 जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

आधार-पॅन जोडणी -

केंद्र सरकारने आधार कार्डला पॅन कार्डशी लिंक करण्याची कालमर्यादादेखील 31 मार्चवरुन 30 जून 2020 पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे नागरिक आता 30 जूनपर्यंत कधीही आपली आधार-पॅन जोडणी करू शकतात.