ICC, BCCI यांच्यात पुन्हा जुंपली; विश्वचषक स्पर्धेसाठी ‘कर सवलत’ मुद्यावरून ईमेलद्वारे झाला जोरदार वाद

2016 टी-20 विश्वचषक स्पर्धेपासून आयसीसी (ICC) आणि बीसीसीआय (BCCI) यांच्यात कर माफीच्या मुद्द्यावरून दीर्घकाळ कामकाज सुरू आहे. जग कोविड-19 विरुद्ध लढा देत असताना आयसीसी आणि बीसीसीआयमधील संबंधही चिघळले जात आहे. आयसीसी स्पर्धेत बीसीसीआय आणि आयसीसी यांच्यात कर माफी हा नेहमीचाच मुद्दा राहिला आहे. दोघांमध्ये पुन्हा एकदा जुन्या विषयावरून 2021 टी-20 आणि 2022 वनडे वर्ल्ड कपच्या आयोजनाबद्दल ईमेलद्वारे जोरदार वाद रंगला. आयसीसीचे सरचिटणीस आणि कंपनीचे सचिव जोनाथन हॉल (Jonathan Hall) यांनी बीसीसीआयमधील आपल्या समकक्षांना आगामी दोन कार्यक्रमांसाठी कराचे तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करण्यास सांगितले आहे. या दोन दिग्गजांमधील वादा दरम्यान, आयसीसीच्या प्रवक्त्याने खुलासा केला आहे की दोन्ही सध्या प्रकरणाचा निराकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. (टी-20 वर्ल्ड कप 2020 स्थगित होणार, ICC कडून पुढील आठवड्यात औपचारिक घोषणेची शक्यता)

प्रवक्त्याने पीटीआयला सांगितले की, "आयसीसी आणि बीसीसीआय एकत्रितपणे आयसीसी स्पर्धांसाठी कराची सूट देण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. होस्टिंग कराराच्या अनुरुप 2015 मध्ये सर्व पक्षांनी स्वाक्षरी केलेल्या होत्या." ते म्हणाले, "या करारांनाही वेळ मर्यादा आहेत जेणेकरुन जागतिक स्तरावरील यशस्वी कार्यक्रम आयोजित केला जाईल यासाठी आम्ही एकत्र काम करू शकू. याव्यतिरिक्त, आयसीसी बोर्डाने आम्ही पाठपुरावा करीत असलेल्या कर मुद्द्यांच्या निराकरणासाठी स्पष्ट मुदतीतही सहमती दर्शविली होती."

आयसीसीचे अध्यक्ष शशांक मनोहर आणि मुख्य कार्यकारी मनु सहनी, बीसीसीआयचे प्रमुख सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांच्याशी नियमित संपर्कात होते, पण विश्व क्रिकेटच्या सर्वोच्च मंडळाचे कायदेशीर प्रमुख जोनाथन हॉल यांच्यातील सामन्याची भाषा बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांना आवडली नाही. हॉलने आपल्या मेलमध्ये बीसीसीआय करारानुसार करात सूट देण्याचे वचनबद्धतेचे पालन करत नसल्याचे लिहिले आहे. “कराची रचना बीसीसीआय ठरवित नाही तर भारत सरकार निर्णय घेते. आमचे सरकारच सूट मिळू शकेल की नाही याचा निर्णय घेते. रेकॉर्डसाठी फॉर्म्युला वनलाही करात सूट देण्यात आलेली नाही,"बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.

आयसीसी बोर्डाच्या एका सदस्याने असेही म्हटले आहे की करमुक्तीची पहिली अंतिम मुदत डिसेंबर 2019 होती म्हणून एक प्रशंसनीय तोडगा काढण्यासाठी यावर चर्चा व्हायला हवी. 2016 वर्ल्ड टी-20 पूर्वी बीसीसीआयला जागतिक स्पर्धांसाठी करात सूट मिळायची. आयसीसी सहसा टीव्ही उपकरणांच्या आयातीवर उत्पादन शुल्कात सूट मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असते, परंतु या प्रकरणात स्टार स्पोर्ट्सची भारतात स्थापना असल्या कारणाने त्यात बीसीसीआयच्या देशांतर्गत सामन्यांचे हक्कदेखील आहेत. यामुळे 2016 च्या वर्ल्ड टी -20 दरम्यान वाद निर्माण झाला होता आणि आता हे प्रकरण आयसीसी न्यायाधिकरणापर्यंत पोहोचले.

(The above story first appeared on LatestLY on May 25, 2020 01:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).