PIB Fact Check (Photo Credit : PIB)

कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) प्रादुर्भावामुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. यादरम्यान देशातील अनेक आर्थिक कामे रखडली. कोविड-19 च्या संकटकाळात कोट्यवधी तरुणांचे रोजगार गेले, तर अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले. मात्र आता भारतीय अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराची परिस्थिती हळू हळू सुधारत आहे. एप्रिल 2020 मध्ये जिथे राष्ट्रीय बेरोजगारीचा दर 23 टक्क्यांच्या पुढे गेला होता, तिथे तो सप्टेंबरमध्ये 6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. या दरम्यान, भारत सरकार पीएम फंडांतर्गत (PM Funds) प्रत्येक कुटुंबाला 10 हजार रुपये देत असल्याची एक बातमी व्हायरल होत आहे. तर चला जाणून घेऊया ही बातमी खरी आहे की, कोणीतरी आपल्याला फसवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

केंद्र सरकार लोकांना बनावट बातम्यांबाबत सतत जागरूक करत आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की, भारत सरकार 'पीएम फंड्स' अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजार रुपये देत आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या तपासणीत ही बातमी बनावट असल्याची माहिती मिळाली आहे. पीआयबीच्या म्हणण्यानुसार हा दावा खोटा आहे. भारत सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही किंवा 'पीएम फंड्स' सारखा कोणताही निधी अस्तित्वात नाही असे पीआयबीने सांगितले आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये, एमएसएमई व्यापाऱ्यांकडून कर्जाच्या बदल्यात प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली अर्जदारांकडून एक हजार रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले होते. पीआयबीने या बातमीला खोटी बातमी असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी सांगितले की एमएसएमई कोणत्याही क्रेडिट योजनेसाठी वैयक्तिक लाभार्थ्यांशी थेट संपर्क साधत नाही. (हेही वाचा: भारतामध्ये 1 डिसेंबर पासून पुन्हा वाढत्या रूग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना वायरस लॉकडाऊन? पहा या फेक न्यूज वर PIB ने केलेला खुलासा)

आपल्यालाही कोणत्याही सरकारी योजनेच्या किंवा धोरणांच्या सत्यतेबद्दल शंका असल्यास आपण ते पीआयबी फॅक्ट चेकसाठी पाठवू शकता. आपण विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर किंवा मेलद्वारे पीआयबी फॅक्ट चेकशी संपर्क साधू शकता.