सोशल मीडियामध्ये इतक्या बातम्या फिरत असतात की नेमकी खरी कोणती आणि खोटी कोणती हे अनेकदा युजर्सच्या चटकन लक्षात येत नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी एक लोगो जारी केला आहे अशा आशयाची पोस्ट फिरत आहे. त्यामध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (Supreme Court Of India) कडून हा लोगो गाड्यांवर चिटकवण्यास परवानगी दिली आहे. पण झपाट्याने खोटं वृत्त सोशल मीडियात प्रसारित होत असल्याने PIB कडून आता त्यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पीआयबी च्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायलयाने टीचर्स च्या लोगोबद्दल, त्याला वाहनांवर चिकटवण्याबाबत कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. सोशल मीडीयात करण्यात आलेला दावा खोटा असून त्यावर विश्वास ठेवू नये, ते वृत्त शेअर करू नये असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.
कोरोना संकटात लॉकडाऊनच्या भीतीचा गैरफायदा घेत अनेक समाजकंटकांनी खोट्या बातम्या शेअर करत अनेकांची दिशाभूल केली आहे. काहींनी आर्थिक फसवणूक देखील केली आहे त्यामुळे अशा खोट्या वृत्तापासून दूर राहण्याचं वारंवार आवाहन करण्यात आले आहे. (नक्की वाचा: Fact Check: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे पीएम मोदी यांनी पुन्हा लॉकडाउनची केली घोषणा? पहा व्हायरल झालेल्या बातमी मागील सत्यता).
पीआयबी फॅक्ट चेक
A post claiming that the Supreme court has approved a logo for teachers to put on their vehicles is in circulation.#PIBFactCheck
▶️This claim is #Fake.
▶️No such directive has been issued by the Supreme court.
▶️Refrain from forwarding such false messages. pic.twitter.com/3QYzYI3eQ8
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 15, 2021
दरम्यान सरकारी आणि अधिकृत माध्यमांकडूनच दिल्या जाणार्या माहितीवर विश्वास ठेवा असं आवाहन करण्यात आले आहे. तुमच्यापर्यंत एखादी माहिती पोहचल्यास त्याची शहानिशा करूनच मग त्यावर विश्वास ठेवा. मेसेज फॉर्वर्ड करा. माहिती सरकारी यंत्रणंकडून पडताळण्यासाठी देखील आता विशेष ऑनलाईन सोय उपलब्ध आहे.