Fact Check: Ration Card 3 महिन्यापर्यंत न वापरल्यास रद्द होणार? PIB ने सांगितले व्हायरल मेसेज मागील सत्य
सध्या सोशल मीडियावर एक बातमी व्हायरल होत आहे. यात रेशन कार्ड संबंधित एक दावा करण्यात आला. धान्य खरेदीसाठी रेशन कार्डचा वापर 3 महिन्यांपर्यंत न केल्यास कार्ड रद्द होईल, असे या व्हायरल वृत्तात म्हटले आहे.
सध्या सोशल मीडियावर एक बातमी व्हायरल होत आहे. यात रेशन कार्ड (Ration Card) संबंधित एक दावा करण्यात आला. धान्य खरेदीसाठी रेशन कार्डचा वापर 3 महिन्यांपर्यंत न केल्यास कार्ड रद्द होईल, असे या व्हायरल वृत्तात म्हटले आहे. कोरोना व्हायरस संकटात व्हायरल होणाऱ्या फेक न्यूजमध्ये (Fake News) अजून एका बातमीची भर पडली आहे. दरम्यान, पीआयबीने (PIB) हा रिपोर्ट फेक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. (Fact Check: 'विधवा महिला समृद्धी योजने' अंतर्गत केंद्र सरकार सर्व विधवा महिलांना पाच लाख रुपये आणि फ्री शिलाई मशीन देणार? PIB ने सांगितले सत्य)
रेशन कार्ड असणाऱ्या व्यक्तीने ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत वापरणे गरजेचे आहे अन्यथा ते रद्द होईल, या व्हायरल होणाऱ्या मेसेजमागील तथ्य तपासल्यानंतर पीआयबीने ट्विटच्या माध्यमातून खुलासा केला आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने ट्विटमध्ये म्हटले की, हा दावा खोटा आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत.
व्हायरल मेसेज मधील दावा: तीन महिन्यांपर्यंत रेशन कार्डचा वापर न केल्यास रेशन कार्ड रद्द करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिल्या आहेत, असा दावा काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे.
पीआयबी फॅक्ट चेक: हा दावा खोटा आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत.
Fact Check By PIB:
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि तीन महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। #PIBFactCheck:- यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। pic.twitter.com/2ujrspote2
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 18, 2020
या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारकडून 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' या योजनेची घोषणा करण्यात आली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिक कोरोना व्हायरस संकटकाळात अन्नावाचून राहू नयेत, या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना ठिकाणाची पर्वा न करता अन्न वितरणाची हमी देण्याचे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 18, 2020 08:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
