QuickLY
Socially
औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यातील (Marathwada) आठ जिल्ह्यांतील 76 शहरी केंद्रांपैकी फक्त सात शहरांनाच दररोज पाणीपुरवठा होतो. ही एक भयानक आकडेवारी असून ती राज्याच्या मध्यभागी असलेल्या शुष्क प्रदेशातील तीव्र पाणीटंचाईवर प्रकाश टाकते. यामध्ये दोन पाणीपुरवठ्यातील अंतर एक ते तब्बल 15 दिवसांचे आहे. 15 दिवसांचे सर्वाधिक अंतर जालना जिल्ह्यातील बदनापूर शहरात आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात नमूद केलेल्या 76 शहरी केंद्रांमध्ये नगरपरिषद किंवा नगर पंचायत आहे. अहवालानुसार, या प्रदेशात फक्त सात तालुका-स्तरीय शहरे आहेत जिथे रहिवाशांना दररोज पाणीपुरवठा होतो. त्यापैकी सहा नांदेड जिल्ह्यातील कुंडलवाडी, किनवट, धर्माबाद, बिलोली, अर्धापूर आणि हिमायतनगर आहेत. सातवे शहर औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण आहे, जे गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेले आहे.
2016 मध्ये रेल्वे वॅगनद्वारे पाणी मिळालेल्या लातूर जिल्ह्यात दररोज पाणी येणारे एकही शहर नाही. लातूर जिल्ह्यात निलंग्याला दोन दिवसात एकदा पाणीपुरवठा होतो. लातूर जिल्ह्यातील इतर आठ शहरांमधील दोन पाणीपुरवठ्यातील अंतर तीन ते 10 दिवसांचे आहे.
जालन्यातील बदनापूर शहराची स्थिती सर्वात गंभीर आहे कारण येथे 15 दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो. त्यानंतर औसा (लातूर) येथे 11 दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो आणि देवणी (लातूर) येथे 10 दिवसानंतर पाणीपुरवठा होतो. या अहवालाबाबत विचारले असता जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी सध्याच्या परिस्थितीसाठी राजकारणी आणि झपाट्याने होणारे शहरीकरण यांना जबाबदार धरले आहे. (हेही वाचा: महाराष्ट्रातील 97.6% लोकसंख्या धोकादायक किंवा असुरक्षित वायू प्रदूषणाच्या संपर्कात)
दरम्यान, या आठवड्याच्या सुरुवातीला, पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर भाजपने औरंगाबादमध्ये (जिथे रहिवाशांना आठवड्यातून एकदा पाणी मिळते) 'जल आक्रोश' मोर्चा काढला. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन केंद्रीय मंत्री आंदोलनात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील जलाशयांमध्ये केवळ 37 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. तसेच जनतेला अखंड पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी सरकार काम करत असून, 401 टँकरद्वारे पाणी टंचाई असलेल्या भागात पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
