Uddhav Thackeray-Raj Thackeray | (Photo Credits: Archived, Edited, Symbolic Images)

महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला पाठिमागील अनेक वर्षांपासून जे चित्र पाहण्याची उत्सुकता लागली होती, ते आता पूर्ण होऊ घातले आहे. शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray,) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) अखेर मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येत आहेत. मराठी जनांच्या रेट्यापुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार अखेर झुकले आणि त्रिभाषा धोरणांतर्गत हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा जीआर रद्द केला. या पार्श्वभूमीवर हे ठाकरे बंधू मुंबई येथील वरळी डोम येथे एक भव्य मेळावा घेणार आहेत. या मेळाव्याचे शिवसेना (UBT) आणि मनसे नेते संयुक्त नियोजन करत आहेत.

सामनातून ठिकाण जाहीर

त्रिभाषा धोरणांतर्गत हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा जीआर रद्द करत राज्य सरकारने तूर्तास तरी मराठी जनभावनेचा आदर केला आहे. असे असले तरी, या धोरणाचा फेरविचार करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमली आहे. या पार्श्वभूमीवर जीआर रद्द केला तरी, अजूनही हिंदी सक्तीचा विचार राज्य सरकारच्या डोक्यात असावा, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे मुंबई येथील मेळाव्यात काय बोलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना (UBT) पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामना संपादकियातून मेळाव्याचे ठिकाण अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलं आहे. (हेही वाचा, Raj Thackeray Press Conference: राज ठाकरे यांना संजय राऊत यांचा फोन; नेमकं काय झालं बोलणं? मनसे अध्यक्षांनी थेटच सांगितले)

मोर्चा नियोजनाची जबाबदारी कोणावर?

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि राज ठाकरे (Raj Thackeray) एकाच मंचावर येणार असल्याने दोन्ही संघटनांचे पदाधिकारी जोरदार कामाला लागले आहेत. दोन्ही पक्षांनी मोर्चाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी आपल्या महत्त्वाच्या नेत्यांवर सोपवली आहे. या नेत्यांची नावे खालील प्रमाणे:

शिवसेना (UBT): संजय राऊत, अनिल परब,वरूण सरदेसाई

मनसे (MNS): बाळा नांदगावकर, अभिजीत पानसे, संदीप देशपांडे, नितीन सरदेसाई

(हेही वाचा, 'महाराष्ट्रात हिंदी लादणे खपवून घेतले जाणार नाही...’; शिवसेना UBT नेत्यांकडून हिंदी भाषा अनिवार्य करणाऱ्या GR ची होळी (Watch Video))

आजच्या सामनामध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये ‘त्रिभाषा’ सूत्रानुसार हिंदीचा स्वीकार झाला नसताना हिंदी महाराष्ट्राच्या उरावर बसवण्याचे डावपेच कोण खेळत होते, त्यासाठी महाराष्ट्रावर कोणाचा दबाव होता हे रहस्यच आहे. या हिंदीविरोधाचा रेटा इतका जबरदस्त होता की, शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डावे पक्ष अशा सगळ्यांना एकत्र येऊन आंदोलन करायला जनतेने भाग पाडले. ‘ठाकरे’ या आंदोलनात एकत्र आल्याने 5 जुलैच्या मोर्चात संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याची ताकद नक्कीच दिसली असती. या विराट मोर्चाने महाराष्ट्राचा मराठी बाणा देशाने पुन्हा पाहिला असता. तो दिसू नये म्हणून सरकारने हिंदी सक्तीचा आदेश मागे घेतला. अर्थात, आदेश मागे घेतला तरी 5 जुलैला विजयी शक्तिप्रदर्शन होणारच. आता मराठी एकजुटीची घोडदौड कोणीच रोखू शकणार नाही हे यानिमित्ताने निश्चित झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हिंदी सक्तीचा आदेश रद्द करताना ‘त्रिभाषा’ सूत्रावर अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमण्याची घोषणा केली. हा प्रकार बिनबुडाचा, निरर्थक आहे. केंद्र सरकारने लादलेले त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्राने एकदा नाकारल्यावर या समित्यांचे काम काय? या समित्या असे काय दिवे लावणार आहेत? महाराष्ट्राची पहिली भाषा मराठीच राहणार. जगात वावरण्यासाठी इंग्रजी ज्ञानभाषेची आवश्यकता आहेच. आता तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्यापेक्षा ती बाब पालक आणि विद्यार्थ्यांवर सोडून द्यावी. सरकार व त्यांच्या समित्यांनी यात नसती उठाठेव करून घोळात घोळ घालण्याची गरज नाही.