Accident | Image used for representational purpose | (Photo Credit: ANI)

महाराष्ट्रातील ठाणे (Thane) येथे खड्ड्यांमुळे (Potholes) मृत्यू झाल्यास रस्ते कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाणार आहे. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. ठाणे जिल्ह्यातील काशेळी, अंजुरफाटा, भिवंडी, मानकोली आणि इतर भागातील रस्त्यांवर अनेक खड्डे आहेत, ज्यामुळे अपघात होतात आणि कधीकधी मृत्यूही होतो, असे नारपोली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मालोजी शिंदे यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले. भिवंडीचे पोलीस उपायुक्त (झोन-2) योगेश चव्हाण यांनी बुधवारी सरकारी अधिकारी आणि संबंधित राजकीय नेत्यांसोबत या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली.

प्रसिद्धीनुसार, बैठकीत चव्हाण म्हणाले की, खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास संबंधित रस्ते कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल केला जाईल. खड्ड्यांची समस्या सोडवण्यासाठी आणि खराब झालेल्या रस्त्यांची योग्य दुरुस्ती करण्यासाठी लवकरच संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याचेही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

बैठकीदरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने सांगितले की, खड्डे दररोज भरले जात आहेत आणि अशा रस्त्यांचे सिमेंटने निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील टोल वसुली स्थगित करण्यासाठी सरकारच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.

एका प्रकरणात, ठाणे शहरातील घोडबंदर रोडवरील गायमुख टोल बूथजवळ मोटारसायकल एका खड्ड्यात पडल्याने एका 23 वर्षीय व्यक्तीचा मंगळवारी मृत्यू झाला. पोलिसांनी ही माहिती दिली होती. दुसरीकडे 16 सप्टेंबर रोजी मुंबई-नाशिक महामार्गावरील माणकोली नाका येथे मोटारसायकल खड्ड्यात पडल्याने एका महिलेचा आणि तिच्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. (हेही वाचा: डोंबिवली येथे 15 वर्षांच्या मुलीवर 29 जणांकडून सामूहिक बलात्कार, 22 जण पोलिसांच्या ताब्यात; आरोपींमध्ये राजकीय नेत्यांच्या मुलांची नावे)

दरम्यान, ठाण्यातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT), 2016 मध्ये रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या 36 वर्षीय व्यावसायिकाच्या कुटुंबाला 87 लाख रुपयांहून अधिक भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. 14 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध करण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि एमएसीटी सदस्य एमएम वलीमोहम्मद यांनी अपघातग्रस्त ट्रकचा मालक आणि विमा कंपनीला संयुक्तपणे मृताच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. यासह, न्यायाधिकरणाने दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून दरवर्षी 7 टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.